https://youtu.be/ost0QB6V4Fc?si=NKcJx9s_ipOdNC1bछत्तीसगढ़ पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर ईडी का छापा के बाद क्या बोलेमेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया !

पार्क की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों से स्कूल भवन का निर्माण, केपीएस प्रबंधन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज भिलाई। सुपेला थाना अंतर्गत नेहरू नगर स्थित कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रबंधन) के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। केपीएस प्रबंधन पर आरोप है कि स्कूल से लगी पार्क की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्कूल भवन का निर्माण कराया गया। इसके लिए निगम के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से न सिर्फ भवन अनुज्ञा ले ली बल्कि भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी दे दिया। अब इस मामले में आवेदक वैशाली नगर निवासी रवि शर्मा की शिकायत पर कृष्णा एजुकेशन सोसायटी के अधयक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल व नगरनिगम भिलाई के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ धारा 419,420,467,468,471,120 बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सीजी लाइव 24न्यूज  [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] अपनी शिकायत में रवि शर्मा ने बताया कि कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल) नेहरू नगर भिलाई व्दारा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों ने मिलीभगत कर खसरा नंबर बदलकर एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उद्यान व पौधरोपण के लिए आबंटित भूमि पटवारी हल्का नंबर 15 खसरा नंबर 836/837 आवंटित भूमि 22910/73089 कुल रकबा 95999 वर्गफुट भूमि का खसरा नंबर 306 लिखकर फर्जी दस्तावेज बनाए। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियो से मिलिभगत भवन अनुज्ञा ले ली और भवन निर्माण कराया गया। सीजी लाइव 24न्यूज खसरा नंबर बदलकर उद्यान की जमीन पर कराया निर्माण   रवि शर्मा ने बताया कि कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल) नेहरु नगर भिलाई को स्कूल भवन के लिए तत्कालिक मध्यप्रदेश सरकार व्दारा वर्ष 1986 में 60000 वर्गफीट भूमि का आबंटन किया गया। जिसका खसरा नंबर 306 है। छत्तीसगढ़ शासन व्दारा वर्ष 2005 में कृष्णा पब्लिक स्कूल से लगी 95999 वर्गफीट भूमि खसरा नंबर 836-837 विशेष शर्तों पर उद्यान व पौधरोपण के लिए आबंटित किया गया। वर्ष 2007 कृष्णा एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल तथा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों से मिलीभगत एवं षडयंत्र कर तथा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर खसरा नंबर 836-837 को बदलकर उसे उनकी जमीन का खसरा नंबर 306 दिखा दिया। यही नहीं इसके बाद पौधरोपण के लिए आरक्षित भूमि में शाला भवन निर्माण के लिए पहले वर्ष 2007 में भवन अनुज्ञा ली और एक साल बाद वर्ष 2008 में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी ले लिया। इसके बाद वर्ष 2012 में नगर निगम के अधिकारियों से मिलिभगत कर नियमतिकरण भी करवा लिया गया। सीजी लाइव 24न्यूज  शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं   रवि शर्मा ने बताया कि यह मामला सामने आने के बाद   2016 में नगर निगम भिलाई को शिकायती पत्र दिया।   इस विषय की जांच कलेक्टर व आयुक्त, नगर निगम भिलाई व्दारा पृथक-पृथक करवाई गई। लगभग एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े का स्पष्ट उल्लेख हैं किन्तु इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। रवि शर्मा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पार्क व उद्यान हेतु आरक्षित भूमि में निर्माण कार्य एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। रवि शर्मा ने इस मामले में 27 अगस्त 2018 को सुपेला थाना प्रभारी के पास शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के बाद अब इस मामले में कृष्णा एजूकेशन सोसायटी के अध्यक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल तथा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों पर अपराध दर्ज किया गया। सीजी लाइव 24न्यूज    फिर से होनी चाहिए जांच : आनंद त्रिपाठी   इस पूरे मामले में केपीएस ग्रुप के डायरेक्टर आनंद त्रिपाठी ने कहा कि एफआईआर एकतरफा की गई है। हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। जिस खसरा नंबर की बात की जा रही है वह मास्टर प्लान में बदला है। हमने जब लिया तब वही था। नगर निगम द्वारा आबंटन संबंधी सभी दस्तावेज हमारे पास हैं। हमने अधिभार देकर नियमानुसार अनुज्ञा ली है। जो भी हुआ है वह गलत है और हम अने वकील के माध्यम से कोर्ट की शरण में जाएंगे। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग हम करते हैं। सीजी लाइव 24न्यूज    

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है. रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां का दौर चल रहा है. चुनाव के मद्देनजर निर्वाचक नामावली की चेकिंग हो रही है. इसके साथ ही वोटर्स लिस्ट के प्रकाशन को लेकर भी तैयारियां हो रही है. 15 जनवरी 2025 को वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन होगा. नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 में वोटर्स लिस्ट के संसोधन का कार्य किया जा रहा है. [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम: नगरपालिका और पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए लोगों को मतदाता बनने का एक और मौका मिल रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का काम तेज कर दिया है. नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों में वोटर्स लिस्ट का फाइनल प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को किया जाएगा.मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी जानिए: छत्तीसगढ़ के चुनाव आयोग के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव और मतदाता सूची का पहला प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा. उसके बाद दावे, आपत्तियां को लेकर आवेदन की अंतिम तारीख 6 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है. इस दिन तक वोटर्स दावा और आपत्ति जमा कर सकते हैं. 9 जनवरी 2025 तक दावा और आपत्तियों का निपटारा होगा. इसके बाद नगरीय निकायों और पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा. जो भी युवा 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं वह मतदाता के लिए आवेदन कर सकते हैं. निर्वाचक नामावली से जुड़ी जानकारी: निर्वाचक नामावली से जुड़ी जानकारी भी जारी की गई है. इसके तहत नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली के तहत दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी रखी गई है. इसमें ड्राफ्ट क में प्राप्त आवेदन का हल निकाला जाएगा. उसके बाद 15 जनवरी 2025 को नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा. बीजेपी ने किया जीत का दावा: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की तरफ से जीत का दावा शुरू हो गया है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने दावा किया है कि बीजेपी को नगरीय निकाय चुनाव में जनता का समर्थन मिलेगा. उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं मिलेगा जनता का समर्थन, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी से जनता बहुत दूर जा चुकी है. अरुण साव ने कहा कि शहरों में अमृत मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम तेज गति से चलाया जा रहा है.सीजीलाइव24नयूज