आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को संसद के ‘जीरो आवर’ (शून्य काल) के दौरान देश के मोबाइल यूजर्स से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा इस्तेमाल न किए गए डेटा को लैप्स (Expire) किए जाने की प्रक्रिया को गलत बताते हुए ‘डेटा रोलओवर’ और ‘डेटा ट्रांसफर’ की सुविधा देने की मांग की है।12 बजते ही डेटा गायब: राघव का तीखा प्रहार राघव चड्ढा ने सदन में बताया कि वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को रोजाना 1.5 जीबी या 2 जीबी डेटा का प्लान बेचती हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, यूजर का बचा हुआ डेटा एक्सपायर हो जाता है। चड्ढा ने तर्क दिया कि ग्राहकों से पैसे तो पूरे डेटा के लिए जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल न होने पर कंपनियां उस बचे हुए डेटा को खुद बचा लेती हैं (Save), जिसका लाभ यूजर को नहीं मिलता। उन्होंने मांग की कि जो डेटा एक दिन बच गया है, उसे अगले दिन की डेटा लिमिट में जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि यूजर अपने पूरे पैसे का लाभ उठा सके। सांसद ने मोबाइल डेटा की तुलना पेट्रोल से करते हुए एक दिलचस्प उदाहरण दिया। अगर आप 15 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं और उसमें से 5 लीटर बच जाता है, तो पेट्रोल पंप का मालिक यह नहीं कहता कि बचा हुआ तेल वापस कर दो। आप उस पेट्रोल का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कभी भी करते हैं। ठीक इसी तरह, डेटा भी यूजर की संपत्ति है और उसे इसे पूरी तरह इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए।डेटा ट्रांसफर: पैसे की तरह भेजें डेटा राघव चड्ढा ने एक और महत्वपूर्ण मांग रखी कि जिस तरह हम यूपीआई या अन्य माध्यमों से एक-दूसरे को पैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक उसी तरह एक यूजर से दूसरे यूजर को डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिनका डेटा खत्म हो गया है और जिनके पास एक्स्ट्रा डेटा पड़ा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। दुनिया के अन्य देशों का हवाला उन्होंने सदन को जानकारी दी कि अमेरिका, यूरोप, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विकसित देशों में डेटा रोलओवर की सुविधा पहले से ही लागू है। वहां की टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को बचा हुआ डेटा अगले महीने या अगले दिन इस्तेमाल करने की अनुमति देती हैं। दरअसल, भारत दुनिया के सबसे बड़े डेटा खपत वाले देशों में से एक है। अगर राघव चड्ढा की यह मांग मान ली जाती है, तो करोड़ों मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो महंगे रिचार्ज के बाद भी अपने पूरे डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाते।

cglive24 news ​भिलाई नगर, 05 मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रस्तुत नवीन बजट 2026-27 वैशाली नगर विधानसभा के लिए प्रगति के नए द्वार खोलने वाला साबित हुआ है। विधायक रिकेश सेन की सक्रियता और जनसेवार्थ विजन के फलस्वरूप वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को बजट में शामिल किया गया है। इस भारी-भरकम राशि से न केवल क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि भिलाईवासियों को यातायात के दबाव से मुक्ति और सुगम आवागमन की सौगात मिलेगी। ​ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति : तीन नए फ्लाईओवर को मंजूरी ​विधायक रिकेश सेन की विशेष पहल पर शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए तीन बड़े फ्लाईओवर के निर्माण को बजट में स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि ​गदा चौक से सुपेला चौक तक फ्लाईओवर, ​बघवा मंदिर से कर्मा चौक तक फ्लाईओवर, ​केपीएस अग्रसेन चौक से नेहरू नगर चौक तक फ्लाईओवर के निर्माण को बजट में शामिल किया गया है। ​इन ओवरब्रिजों के निर्माण से वैशाली नगर की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और घंटों के जाम से जनता को स्थायी राहत मिलेगी। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर विधायक रिकेश सेन के प्रयास से ​बजट में शामिल अन्य प्रमुख कार्यों में सड़कों का चौड़ीकरण और नई सड़कों का जाल बिछाना शामिल है जो क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देंगे। ​एमआर 9 मार्ग (4 लेन) जुनवानी अवंती बाई चौक से छावनी चौक तक 9 किमी सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, ​जुनवानी-कोहका कुरूद मार्ग एवं कोसानाला से कुटेलाभाठा मार्ग का नवनिर्माण होगा। ​आंतरिक कनेक्टिविटी जुनवानी-कोहका मार्ग से साकेत नगर, कुरूद बस्ती और सुंदर विहार कॉलोनी तक सड़क निर्माण अत्यंत आवश्यक रहा है। ​स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट वैशाली नगर विधानसभा में जेवरा सिरसा से खपरी, कोहका एवं सूर्या मॉल मार्ग सहित अनेक प्रमुख मार्ग आधुनिक लाइटों से जगमगाएंगे। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि हमारा लक्ष्य वैशाली नगर को एक आदर्श विधानसभा बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायजी के नेतृत्व में 'सुशासन' का यह बजट भिलाई की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। वैशाली नगर विधानसभा में 300 करोड़ के ये कार्य केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि विकसित भिलाई के संकल्प को मूर्तरूप देने की दिशा में बढ़ाए गए मजबूत कदम हैं। ​जनसेवार्थ निरंतर प्रयास ​विधायक रिकेश सेन द्वारा विधानसभा की बुनियादी समस्याओं को शासन के समक्ष प्रखरता से रखने के कारण ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यह बजट दर्शाता है कि विधायक के नेतृत्व में वैशाली नगर की जनता के लिए 'बेहतर भिलाई-सुगम भिलाई' का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। इन कार्यों के प्रारंभ होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

इज़राइल – भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi और इज़राइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने जेरूसलम में आयोजित टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रदर्शनी में भाग लिया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने अत्याधुनिक तकनीकों, स्टार्टअप इकोसिस्टम और उभरते नवाचारों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थटेक, एग्रीटेक और डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े कई अभिनव समाधान प्रस्तुत किए गए।रिकॉर्ड दोनों प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न टेक कंपनियों और शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों से संवाद कर नई तकनीकी प्रवृत्तियों और संभावित साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की। नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि भारत और इज़राइल के बीच प्रौद्योगिकी आधारित सहयोग वैश्विक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेष रूप से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और नवाचार-चालित विकास के क्षेत्रों में संयुक्त पहल को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप्स द्वारा विकसित उत्पादों और समाधानों की सराहना करते हुए दोनों नेताओं ने नवाचार को आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। उन्होंने युवा उद्यमियों और शोधकर्ताओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए ज्ञान-विनिमय और निवेश सहयोग को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता जताई। विश्लेषकों के अनुसार, इस संयुक्त उपस्थिति से भारत-इज़राइल रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है, खासकर हाई-टेक और रिसर्च सेक्टर में। यह दौरा दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी, निवेश प्रवाह और नवाचार सहयोग को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।