Bihar IAS Transfer 2025: बिहार सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा फेरबदल करते हुए छह आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना ने साफ कर दिया है कि राज्य शासन आने वाले महीनों में नौकरशाही के माध्यम से कामकाज की गति बढ़ाने की तैयारी में है। सबसे अहम परिवर्तन 2010 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव रौशन को लेकर किया गया है, जो अब तक सारण प्रमंडल, छपरा के आयुक्त थे। उन्हें स्थानांतरित करते हुए उच्च शिक्षा विभाग, बिहार के सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में उच्च शिक्षा सुधार और नई नीतियों के कार्यान्वयन को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजीव रौशन के पास पहले भी कई महत्वपूर्ण विभागों का अनुभव रहा है। इसी क्रम में 2010 बैच के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी कौशल किशोर, जो दरभंगा प्रमंडल में आयुक्त थे, को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, पटना का सचिव बनाया गया है। बिहार में युवाओं के कौशल विकास, नौकरी उपलब्धता और रोजगारोन्मुख योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसे में कौशल किशोर की नई तैनाती को सरकार की प्राथमिकता वाले एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर और तिरहुत प्रमंडलों में भी बदलाव किए गए हैं। मुंगेर के आयुक्त अवनीश कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार के साथ भागलपुर प्रमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि हिमांशु कुमार राय को भागलपुर से दरभंगा स्थानांतरित किया गया है। इस बदलाव से प्रशासनिक समन्वय मजबूत करने और जिला स्तर पर विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने का प्रयास झलकता है। इधर, राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे में भी सुधार के संकेत दिए हैं। आदेश के अनुसार, 2005 बैच के आईएएस अधिकारी अजय यादव को उनके सभी वर्तमान दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने संशोधित एसआईआर का नया शेड्यूल जारी किया है। कई राज्यों के सीईओ ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि 11 दिसंबर को खत्म हो रहे एसआईआर के लिए समयसीमा को आगे बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद गुरुवार को चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाने का फैसला किया। चुनाव आयोग ने यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के वोटर्स को राहत दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर (शुक्रवार) तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन और 31 दिसंबर (बुधवार) तक पब्लिकेशन की तारीख कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान व निकोबार में अब 18 दिसंबर तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन और 23 दिसंबर (मंगलवार) को पब्लिकेशन होगा। चुनाव आयोग के अनुसार, तमिलनाडु में अब 14.12.2025 (रविवार) तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन की तारीख को बढ़ाया गया है, जबकि पब्लिकेशन की डेट 19.12.2025 (शुक्रवार) हो गई है। गुजरात में 14 दिसंबर (रविवार) तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन और 19 दिसंबर (शुक्रवार) को पब्लिकेशन हो सकेगा।

नई दिल्ली।  भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर समय-सीमा को बढ़ा दिया है। आयोग ने नया शेड्यूल जारी करते हुये समय सीमा को 7 दिनों तक बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। वहीं, आयोग ने पूर्व आदेश को निरस्त कर नया शेड्यूल जारी किया है। पूरी प्रक्रिया अब संशोधित तारीखों के आधार पर ही होगी। जिन राज्यों में एसआईआर जारी हैं उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। बता दे कि इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तक थी। अब 7 दिन बढ़ाने पर यह तिथि 11 दिसंबर हो गई है। नये शेड्यूल के मुताबिक, 11 दिसंबर गुरूवार तक घर घर सत्यापन। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, पुन व्यवस्था 11 दिसंबर तक। कंट्रोल टेबल अपडेट करना और ड्राफ्ट रोल तैयार करना 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगी। ड्राफ्ट लेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर तक। दावा-आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। नोटिस फेज ईआरओ द्वारा यह प्रक्रिया दावा आपत्तियों के निपटारे के साथ समानांतर चलेगी। अवधि 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक।