कोंडागांव के फरसगांव की कांग्रेस जनपद पंचायत के वार्ड नंबर- 8 की जनपद सदस्य 9 जुलाई से लापता है। 45 वर्षीय रैयमती कोर्राम दोपहर 3:30 बजे कोंडागांव में इलाज कराने जाने की बात कहकर घर से निकली थीं। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। इस पूरे मामले मे जनपद सदस्य के पति जयलाल कोर्राम ने बुधवार को फरसगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि पत्नी का मोबाइल फोन बंद आ रहा है। किसी दूसरे के मोबाइल से उन्होंने कोंडागांव में इलाज के लिए जाने की बात कही थी। जब अस्पताल में पता किया गया, तो वहां उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। परिवार ने सभी रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सोने के गहने पहने निकली थीं रैयमती घर से निकलते समय लाल रंग की साड़ी पहने थीं। उनके पास एक बैग में कपड़े थे। वह सोने का मंगलसूत्र, कान में सोने के टॉप्स और नाक में सोने की फूली पहने हुई थीं। लापता जनपद सदस्य की पहचान के लिए सहायक उप निरीक्षक यशवंत सेन ने बताया कि वह काली सांवली रंग की हैं और उनकी ऊंचाई करीब 5 फुट है। उन्होंने यह भी बताया कि वह हिंदी, हल्बी और छत्तीसगढ़ी भाषा अच्छी तरह बोल लेती हैं। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज जांच भी शुरू कर दी है। मामले की हर पहलू पर जांच की जा रही है। मोबाइल लोकेशन और जिस नंबर से कॉल आया था, उसे ट्रेस किया जा रहा है।

कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में एक पूर्व सरपंच को नक्सल सहयोगी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अर्रा के पूर्व सरपंच रमेश कुमार मंडावी (35) को 16 जुलाई को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, मंडावी नक्सली कमांडर प्रसाद और कुंयेमारी-किसकोड़ो एरिया कमेटी के नक्सलियों के संपर्क में था। वह हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं में सहयोग करता था। साथ ही नक्सलियों को मुख्य सामग्री की सप्लाई में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नक्सलियों को घर में शरण देता था पुलिस ने मंडावी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वह प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों को अपने घर में शरण देता था। उसने अपने साथियों के साथ नक्सली शहीद सप्ताह मीटिंग और जन अदालत का आयोजन भी किया। मंडावी के खिलाफ धाराओं में मामला दर्ज थाना आमाबेड़ा में मंडावी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इनमें भादवि की धारा 147, 148, 149, 307 के साथ आर्म्स एक्ट और विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम शामिल हैं। कांकेर पुलिस अन्य फरार नक्सलियों और उनके सहयोगियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही लोगों से नक्सलियों को किसी प्रकार का सहयोग न करने की भी अपील की है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी ने “वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS-2)” की बड़ी सफलता की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2025 से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अब तक 920 संपत्तियों का विक्रय कर 139.47 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। यह उपलब्धि गृह निर्माण मंडल की योजना की लोकप्रियता और पारदर्शिता को दर्शाती है। मंत्री ने बताया कि योजना में रिक्त संपत्तियों पर उनकी उम्र और रिक्तता के प्रतिशत के आधार पर 10% से लेकर 30% तक की छूट दी गई है। नागरिकों को इन संपत्तियों के लिए ऑफर देने का अवसर मिला और उच्चतम बोली लगाने वालों को संपत्तियाँ आवंटित की गईं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले बैंकों से लिया गया 800 करोड़ रुपये का ऋण राज्य सरकार द्वारा चुका दिया गया है। अब मंडल पूर्णतः ऋणमुक्त है और अपनी नई परियोजनाओं की दिशा में आत्मनिर्भरता के साथ कार्य कर रहा है। मंत्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में मंडल की कोई भी योजना तब शुरू होगी जब उसकी कम से कम 60% प्री-बुकिंग हो जाएगी। यह रणनीति अनावश्यक निर्माण रोकने और मांग आधारित विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है।