CG में एक अप्रैल से जमीन खरीदना महंगा : अब गाइडलाइन दर में 30% की नहीं मिलेगी छूट, मंत्री चौधरी बोले – किसानों को होगा फायदा रायपुर. छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री में मिली 30 प्रतिशत तक की छूट की योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है. पिछली सरकार ने 5 साल पहले रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया था. यह अवधि समाप्त होने के कारण लोगों को अब 100 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देना होगा. CG में एक अप्रैल से जमीन खरीदना महंगा : अब गाइडलाइन दर में 30% की नहीं मिलेगी छूट, मंत्री चौधरी बोले – किसानों को होगा फायदा रायपुर. छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री में मिली 30 प्रतिशत तक की छूट की योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है. पिछली सरकार ने 5 साल पहले रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया था. यह अवधि समाप्त होने के कारण लोगों को अब 100 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देना होगा. बता दें कि कांग्रेस सरकार ने 30% छूट देने के बाद पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 4% कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछली पंजीयन शुल्क वृद्धि को यथावत रखा है. अब लोगों को इस तरह दोहरा भार पड़ेगा कि उन्हें गाइडलाइन दर पर रजिस्ट्री कराना होगा और 4% पंजीयन शुल्क भी देना पड़ेगा. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी का कहना है, गाइडलाइन जमीनों के रेट में 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने पर छत्तीसगढ़ के खजाने में 1000 करोड़ तक एक्स्ट्रा राजस्व आएगा. इससे किसानों को भी फायदा होगा. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन साल में जमीनों का गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाया था. अलग से जमीन की खरीदी पर 30 प्रतिशत छूट दे दी थी. यह छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी. शासन ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया. जमीन अधिग्रहण में लोगों को मिलेगा फायदा जमीनों का अधिग्रहण होने पर लोगों को जमीन की गाइडलाइन रेट कम होने से उन्हें कुल रकम में एक तिहाई रकम का नुकसान हो रहा था. किसानों की जिस जमीन का रेट 10 लाख रुपए है, अधिग्रहण पॉलिसी के तहत उन्हें चार गुना यानी 40 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए था. गाइडलाइन में जारी छूट की वजह से उन्हें 30 लाख रुपए ही मिल रहे थे. Cglive24 NEWS

फाइल, फैसले और कैबिनेट... तिहाड़ से क्या-क्या काम कर सकते हैं CM केजरीवाल? जानिए क्या कहता है जेल मैनुअलदिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अब तक केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे. लेकिन अब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. अब सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे. इसी जेल में शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के. कविता भी हैं. बहरहाल, अब केजरीवाल जेल में रहेंगे, तो उनपर भी वही नियम-कायदे लागू होंगे, जो आम कैदियों पर होते हैं. जेल में हर चीज का एक नियम होता है. अब चूंकि, केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और वो अब भी मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वो जेल से सरकार चला सकेंगे? जेल से सरकार चला सकते हैं केजरीवाल!तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट रहे सुनील गुप्ता ने बताया कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए केजरीवाल सरकार चला सकते हैं. सुनील गुप्ता बताते हैं कि 2000 के दिल्ली प्रिजन एक्ट के मुताबिक, किसी भी जगह या बिल्डिंग को जेल घोषित किया जा सकता है. और केजरीवाल वहां रहकर सरकार चला सकते हैं. लेकिन इसका अधिकार उपराज्यपाल के पास है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में हैं। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। Apple से ईडी ने कुछ विशेष जानकारी मांगी है। ईडी के पास मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ उनके निजी कंप्यूटर या डेस्कटॉप के रूप में कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं है, लेकिन उनके चार मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी की रात उनके आवास में लगभग 70,000 रुपये पाए गए लेकिन उसे ईडी ने वहीं रख दिया। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपना आईफोन बंद कर दिया है और अपना पासवर्ड भी शेयर नहीं किया है। मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान कहा है कि उनके टेलीफोन डेटा और चैट तक पहुंच से ईडी को AAP की 'चुनावी रणनीति' और गठबंधनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि ईडी ने सीएम के आईफोन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए फोन के निर्माताओं एप्पल से आधिकारिक तौर पर संपर्क किया लेकिन उसे बताया गया है कि किसी भी डेटा को प्राप्त करने के लिए पासवर्ड जरूरी है। मुख्यमंत्री ने ईडी को बताया है कि यह फोन लगभग एक साल से उनके पास है और 2020-2021 में शराब नीति का मसौदा तैयार करते समय वह जिस फोन का उपयोग कर रहे थे, वह अब उनके पास नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पहली महारैली, आज रामलीला मैदान में एकजुट हो रहा INDIAवरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सीएम से हर दिन करीब पांच घंटे तक पूछताछ की जा रही है। ईडी ने मुख्यमंत्री की रिमांड चार दिन बढ़ाने की मांग करने का प्रस्ताव रखा है और ऐसा न करने पर वह उनकी न्यायिक हिरासत मांगेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में प्रेडीकेट ऑफेंस दर्ज किया है। ईडी रिमांड के अनुसार सीएम केजरीवाल पर नई शराब नीति के माध्यम से धन शोधन करने और अवैध रूप से 100 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। इसमें से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कथित तौर पर गोवा में AAP के 2021-22 के चुनाव अभियान के लिए किया गया था। अपनी हिरासत के दौरान सीएम केजरीवाल का जेल में बंद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पूर्व पीएस सी अरविंद से भी सामना कराया गया। Cglive24 news