रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश 65 वर्ष में अब कर्मचारी रिटायर होंगे। इस समय में आदेश जारी किया गया पंजाब के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। पंजाब राज्य की भगवंत मान सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में 3 वर्ष की भर्ती कर दिया है। जिसके बाद रिटायरमेंट में सीमा 62 वर्ष बढ़कर 65 वर्ष कर दिया गया है। यह फैसला शुक्रवार को पंजाब की भगवत मान मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कैबिनेट के फैसले के अनुसार एमबीबीएस और बी के छात्रों को पढ़ने वाले प्रोफेसर की जो सेवानिवृत्ति उम्र है 62 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष किया गया है। रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर हुआ सबसे बड़ा फैसला रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ोतरी को लेकर जो यह आदेश जारी किया गया है इस आदेश के अनुसार 65 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र सीमा कर दिया गया है और मेडिकल ऑफिसर यानी स्पेशल डॉक्टर के रिटायरमेंट उम्र जो पहले 58 वर्ष थी यह बढाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दिया जाता है कि इस फैसले के बाद पंजाब राज्य में अन्य कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं कि हमारी भी रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई जाये लेकिन सरकार ने अभी उम्र सीमा को नहीं बढ़ाया है। इन डॉक्टरों को दिया जाएगा 7 वर्ष का एक्सटेंशन भगवान मानसिंह कैबिनेट के माध्यम से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 18 वर्ष की उम्र में इस स्पेशल डॉक्टरों के रिटायर होने पर उन्हें 65 वर्ष के उम्र तक एक्सटेंशन दिया जाएगा। यानी कि 7 वर्ष के लिए चाहे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कांटेक्ट पर यहां पर काम कर सकते हैं। 58 वर्ष की उम्र में इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि आखिरी वेतन होगा उसे ध्यान में रखते हुए कांटेक्ट पर एक्सटेंशन देते हुए इन्हें वेतन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने अध्यादेश को मजदूरी भी प्रदान कर दिया है। रिटायरमेंट सीमा हेतु अध्यादेश को मिल गई मंजूरी कैबिनेट बैठक में पंजाब ला ऑफिसर्स एक्ट 2017 में संशोधन हेतु अध्यादेश की मंजूरी प्रदान कर दिया गया है इस संशोधन का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के जो उम्मीदवार है अनुभाग कार्यालय पंजाब में संविदा आधारित कानून अधिकारियों के रूप में नियुक्त हेतु आई मानदंडों में यहां पर छूट प्रदान करना है अब एजी ऑफिस में 58 पदों पर सीनियर एडवोकेट, जनरल एडिशनल एडवोकेट, जनरल सीनियर डिप्टी एडवोकेट, जनरल और डिप्टी एडवोकेट, जनरल असिस्टेंट एडवोकेट, जनरल और एडवोकेट जनरल के पदों पर यह पूरी तरह से आरक्षण लागू किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। क्या बदला और क्यों है यह अहम पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष अथवा तीन वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूवल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। व्यवसायियों को कैसे होगा फायदा अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। नए व्यवसायी, खासकर छोटे उद्यमी और तेल कंपनियां, बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह सुधार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा देगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच कम है। राज्य और जनता को क्या लाभ इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी। साथ ही, नए पेट्रोल पंप खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह सरकार के उस लक्ष्य को भी पूरा करता है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ बन रहा व्यवसाय के लिए आकर्षक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर गंभीर है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर राज्य उद्योग, व्यवसाय को सहूलियत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे न सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। यह कदम न केवल सभी क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

प्रतिवर्ष बढ़ती पुरुष आत्महत्याओं और कानून के दुरुपयोग के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर में 19 अप्रैल 2025 को सत्याग्रह । मेन्स राईट्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ पुरुष अधिकारों के लिए, महिलाओं के लिए बने कानूनों के दुरुपयोग के विरुद्ध तथा पुरुष आयोग की मांग एवं पुरुषों के स्वास्थ्य व पुरुषों के बढ़ते आत्महत्या दर जैसे गंभीर विषय, कानून के दुरुपयोग को आवश्यक रूप से दंडनीय बनाने एवं लैंगिक भेदभाव वाले कानून में संसोशन करके जेंडर न्यूट्रल बनाये जाने की कार्य योजना पर निरंतर कार्य करती रही है। कानून के दुरूपयोग के कारण अतुल सुभाष, पुनीत खुराना और मानव शर्मा एवं अन्य की आत्महत्याओं के हालिया मामलों ने देश को हिला दिया है। इन दुखद घटनाओं ने वैवाहिक अशांति और भारत में बने लैंगिक पक्षपाती कानूनों के दुरुपयोग के बढ़ते मुद्दे को उजागर किया है। ऐसे ही वैवाहिक सम्बन्धों में पतियों की जिस तरह से वीभत्स एवं निर्मम हत्या दिन प्रतिदिन सुनने में आ रही है, यह भी अत्यंत चिंतनीय विषय है। मेरठ में सौरभ के नृशंस हत्या का मामला, जिसमें उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट भर दिया था, औरैया में पत्नी प्रगति यादव द्वारा शादी के मात्र 14 दिन में ही पति की हत्या सुपारी देकर करवायी, रेलवे की सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए पत्नी शिवानी द्वारा पति दीपक की हत्या करना और अभी छत्तीसगढ़ के सरजुगा में अपने बेटी के ही सामने मेहरून निशा ने अपने पति मोहम्मद उम्मत की हत्या कर दी। ऐसे मामले आये दिन आ रहें है एवं उसके रोकथाम के लिए सरकारों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कानूनों का दुरुपयोग, विशेष रूप से दहेज, छेड़छाड़ एवं बलात्कार जैसे झूठे प्रकरण महत्वपूर्ण चिंता के विषय बन गयें है। बदला लेने या जबरन वसूली के साधन के रूप में अक्सर झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं, जिससे पुरुष असहाय महसूस करते हैं और उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। भारत में पुरुष आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या चौंकाने वाली है, जिसमें पारिवारिक और घरेलू समस्याएं प्रमुख कारण हैं। हर 4.5 मिनट में, देश में एक पुरुष आत्महत्या कर लेता है। -2- शारीरिक एवं मानिसक प्रताड़ना पुरुषों के साथ भी होता है लेकिन उसके लिए कोई कानून का न होना, पुरुषों के सुनवायी के लिए किसी आयोग एवं मंत्रालय का न होना, पुरुषों के प्रति गंभीर असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इन गंभीर मुद्दों के जवाब में, सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट, जो लगभग 40 से अधिक एनजीओ का समूह है, ने 19 अप्रैल, 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर "सत्याग्रह फॉर मेन" का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, लिंग-पक्षपाती कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाना, लिंग-पक्षपाती कानूनों के दुरुपयोग के लिए सख्त दंड और पुरुषों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य एवं केन्द्र में पुरुष आयोग एवं मंत्रालय की स्थापना के लिए जोर देना है। सेव इंडियन फैमिली द्वारा संचालित राष्ट्रीय पुरुष हेल्पलाइन नं. 888-2-498-498 के जरिये कई पुरुषों एवं उनके परिजनों को पिछले 10 वर्ष से बचाए जाने का कार्य किया जा रहा है तथा साप्ताहिक मीटिंग के जरिये उन्हें कानूनी सलाह एवं प्रेरणा दिया जाता है । हम इस प्रेसवार्ता के जरिये लोगों से आग्रह करते हैं कि, वे जंतर मंतर, दिल्ली पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर लिंग समानता (जेंडर न्यूट्रल) की भावना को समर्थन देंवे। "सत्याग्रह फॉर मेन" एक बदलाव की पुकार है, जो संतुलित समाज बनाने एवं लैंगिक समानता की मांग करता है।