कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे मामलों के निपटारे के लिए उन मंचों से किनारा कर रहे हैं, जो उनके लिए खुले हैं। वे सीधे यहां आ रहे हैं NEW DELHI/RAIPUR. छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में चल रही सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मनी लांड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया जा चुका है। फिर भी आरोपी गिरफ्तारी से राहत के लिए उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस टिप्पणी के बाद आरोपियों ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। बता दें कि ये याचिकाएं कारोबारी अख्तर ढेबर और आबकारी विभाग के अधिकारी निरंजन दास ने लगाई थी। जानकारी के अुनसार सुनवाई के दौरान कारोबारी अख्तर ढेबर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत और अन्य राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की मांग की। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली ऐसी याचिकाएं दायर करना, राहत की प्रक्रिया में अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों को दरकिनार करना है। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता ए एन सिंघवी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली अख्तर ढेबर की याचिका वापस ले ली। इसी तरह छत्तीसगढ़ के आबकारी अधिकारी निरंजन दास की याचिका भी वापस ले ली गई। इसके साथ ही अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस तरह की दलीलों के साथ यहां आने की प्रथा को रोकने की जरूरत है। कुछ टिप्पणियों की जरूरत है। ऐसे में तो मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले ईडी की कार्रवाईयों के खिलाफ लगी सभी 6 याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आज की स्थिति में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है। इसके आधार पर इन याचिकाओं को स्वीकार किया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह जरूर कहा कि मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता चाहें तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के अन्य प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली धारा 32 के तहत इस अदालत में रिट याचिकाएं दायर करना एक प्रवृत्ति बन गई है। जिन पर राहत भी दी गई है। लेकिन याचिकाकर्ता ऐसे मामलों के निपटारे के लिए उन मंचों से किनारा कर रहे हैं, जो उनके लिए खुले हैं। वे सीधे यहां आ रहे हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत एक वैकल्पिक मंच बनता जा रहा है। हाई कोर्ट जाने और वहां के कानून के प्रावधानों को चुनौती देने के बजाय आरोपी सुप्रीम कोर्ट में समन का विरोध कर रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन याचिकाओं की विचारणीयता पर गंभीर आपत्ति जताई। Cglive24 News

रायपुर: 2 जून को बस्तर संभाग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस बूथ कमिटियों का कर सकती है रिव्यूसम्मेलन में स्थानीय कार्यकर्ताओं से लिया जाएगा फीडबैकजगदलपुर में धरमपुर के कृष्णा गार्डन में किया जाएगा संभागीय सम्मेलन का आयोजनसुबह 11 बजे से सम्मेलन की गई होगी शुरुआतछत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत समस्त मंत्री नेता होंगे सम्मेलन में शामिल Cglive24 News

छत्तीसगढ़ के 24 खेलो इंडिया सेंटर के लिए आज खेल संचालनालय और साई के मध्य एम.ओ.यू. हुआ है। खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक विष्णु सुधाकर ने आज एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए रायपुर। छत्तीसगढ़ के 24 खेलो इंडिया सेंटर के लिए आज खेल संचालनालय और साई के मध्य एम.ओ.यू. हुआ है। खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक विष्णु सुधाकर ने आज एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीगढ़ में 24 जिलों के विभिन्न खेलो के लिए 24 खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति 3 चरणों में दी है। प्रथम चरण में नारायणपुर में मलखंभ, बीजापुर में तीरंदाजी, शिवतरई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबाल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर और राजनांदगांव में हॉकी सेंटर की स्वीकृति दी गई। जिसके लिए प्रत्येक सेंटर के लिए 7 लाख रुपए जारी किए गए थे। जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र साई को भेज दिया गया है। इन 7 सेंटर के लिए 3 लाख प्रति सेंटर साई द्वारा जारी किया जाना शेष है। द्वितीय चरण में 7 जिलें जिसमें बालोद में वेटलिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, पाटन दुर्ग में कबड्डी, रायपुर में वेटलिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन, सुकमा में फुटबाल और कांकेर में खो खो के सेंटर की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार तृतीय चरण में 10 जिलें जिसमें बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर-चांपा में हॉकी, कोरबा और बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली और सूरजपुर में फुटबाल के खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिली है। Cglive24 News