रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडेय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए कहा है कि वह जो भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जो कह रहे हैं, वह शपथ पत्र देकर कहें। जनता उनकी किसी भी बकवास पर भरोसा नहीं करती क्योंकि जहां भूपेश हैं वहां झूठ ही झूठ है। भूपेश बघेल मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध आरोप लगाते हुए जिस तरह का राजनीतिक विष वमन किया है, वह कांग्रेस के भूपेश बघेल जैसे लोग ही कर सकते हैं। इनमें न तो विवेक है और यदि लेशमात्र हो भी तो उसका इस्तेमाल नहीं करना जानते। कांग्रेस के पास न नीति है न नीयत है। ये सिर्फ लूटना जानते हैं। इसीलिए झूठे वादे करके सत्ता में आये और 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया।भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय ने कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में तयशुदा हार से घबराकर भूपेश बघेल के कहने पर कांग्रेसी जिन मुद्दों पर रेल रोकने निकले थे, उनके बारे में मैंने पहले से ही विस्तार से सारी जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ की जनता को अवगत करा दिया है। कांग्रेस झूठे आरोप लगाती है क्योंकि वह छत्तीसगढ़ में अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। इस राज्य में उसका अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति में है। कांग्रेस की सरकार अंतिम सांसें गिन रही है। निराश हो चुकी है इसलिए बेबुनियाद बातें करते हुए आंदोलन करके जनता की असुविधाएं बढ़ा रहे हैं और झूठ की दुकान सजा रहे थे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का वादा पूरा नहीं हुआ, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने कहा था, मुट्ठी भर लोगों को देना तब शुरू किया, जब भाजपा ने दबाव बनाया। बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी। कितना झूठ बोलेंगे? धान खरीदी के विषय में एक तरफ केंद्र सरकार को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है। जिस प्रकार की भाषा भूपेश बघेल बोल रहे हैं, यह प्रमाण है कि वह बहुत बदहवास हालत में हैं क्योंकि उनकी सरकार वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। धान घोटाला करने के लिए कोशिश करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री संघीय व्यवस्था पर आघात करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री यहां आते हैं तो उनके ही उपमुख्यमंत्री उनकी तारीफ करते हैं और वह कहते हैं कि दोनों हाथों से प्रधानमंत्री जी देते हैं। अब या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं और उपमुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं। यह विषय मैं पहले भी उठा चुकी हूं। यह बात मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी की हालत न घर की न घाट की है। भूपेश बघेल से कहना चाहूंगी कि आपकी सत्ता जाना तो तय है, बदहवासी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें। भद्र भाषा में बात करें तो बेहतर होगा। Cglive24 News

कांग्रेसियों को रेल रोको आंदोलन पड़ा भारी, रेलवे ट्रैक पर उतरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज आंदोलन में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर रेलवे व्यवस्था को ठप कर बेचने का आरोप लगाया है। BILASPUR. बिलासपुर एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां बिलासपुर में ट्रेन रोको आंदोलन में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ रेलवे ने सख्ती दिखाई है।आंदोलन के दौरान रेलवे द्वारा की है वीडियोग्राफी भी के आधार पर कांग्रेस नेताओं की पहचान की गई है और उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। रेल यातायात बाधित करने रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे अधिनियम की धारा 172 के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है। दरअसल, बुधवार को कांग्रेसी स्टेशन के अंदर पहुंच गए और रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रर्दशन करने लगे। इस दौरान आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस भी वहां मौजूदगी थी पर कांग्रेसी घंटों प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा इस कार्यकर्ताओं ने मालगाड़ी के इंजन में चढ़कर भी खूब हंगामा किया। वही इस बीच कार्यकर्ताओं की आरपीएफ और पुलिस से जमकर झूमाझटकी भी हुई। इस दौरान आरपीएफ ने पूरे आंदोलन की वीडियोग्राफी की और इसके आधार पर कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। आंदोलन में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर रेलवे व्यवस्था को ठप कर बेचने का आरोप लगाया है। इस दौरान स्टेशन के हर गेट पर पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी की टीम तैनात थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन में अंदर चले गए और पटरी पर उतर गए। वही कई नेता व कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर लेट भी गए। यह आंदोलन घंटों चले हंगामे के बाद शांत हुआ इससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। Cglive24 News

बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा पर अमलरू सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज आदेश जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सामान्य प्रशासन द्वारा सभी विभागों, राजस्व मण्डल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिनके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध जो कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हों, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। राज्य सरकार द्वारा निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।जारी निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशासनिक, व्यावहारिक और विधिक कई स्तरों पर तत्परता से काम किया है। प्रदेश के 547 थानों, चौकियों में महिला सेल की स्थापना की गई है, ताकि पीड़ित महिलाएं निःसंकोच अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकें। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु महिला परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य के 04 बड़े जिले बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तथा सरगुजा में महिला थाना स्थापित किया गया है। राज्य के 6 जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ तथा जांजगीर-चांपा में महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान ईकाई की स्थापना की गई है। राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके एक लाख 85 हजार से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं। महिला सुरक्षा और अपराधों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानांे को चिन्हाकिंत कर संवेदनशील स्थानों में सीसीटीव्ही कैमरा लगाये गए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोके जाने के संबंध में प्रत्येक ईकाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। बालिकाओं और युवतियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार गश्त किया रहा है। इसके साथ ही विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है।