लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ का दुर्ग क्यों बना सियासत का किला? समझिए छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक का दुर्ग बन गया है। राज्य में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से दुर्ग जिला अब राजनीति के लिहाज से बेहद अहम कैसे हो गया, ये हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के आर्थिक और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला दुर्ग जिला आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से राजनीतिक आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित विपक्षी कांग्रेस के चार उम्मीदवार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो उम्मीदवार दुर्ग जिले से हैं, जिससे यह जिला चुनाव से पहले ही चर्चा के केंद्र में आ गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर तीन चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को चुनाव होंगे और मतगणना 4 जून को होगी।राजनीति का 'दुर्ग' बन रहा दुर्ग आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही जिले का राजनीतिक महत्व प्रदेश के विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल, बिलासपुर सीट से देवेंद्र यादव, महासमुंद सीट से ताम्रध्वज साहू और दुर्ग सीट से राजेंद्र साहू, सभी दुर्ग जिले से हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल पाटन विधानसभा सीट (दुर्ग जिला) से फिलहाल विधायक हैं और यादव भिलाई नगर सीट (दुर्ग) से विधायक हैं। ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री थे और दुर्ग ग्रामीण सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसी तरह दुर्ग लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल और कोरबा सीट से सरोज पांडे भी दुर्ग जिले की मूल निवासी हैं। विजय बघेल दुर्ग से मौजूदा सांसद हैं, जिसका पांडे ने पहले 2009-14 तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था। Cglive24 NEWSगहरा है राज्य के नेताओं का दुर्ग कनेक्शन राजनीतिक विश्लेषक आर कृष्ण दास ने रविवार को कहा, ‘‘जिला (दुर्ग) लंबे समय से राजनीतिक रूप से प्रासंगिक रहा है क्योंकि यह कांग्रेस के चंदूलाल चंद्राकर और मोतीलाल वोरा और भाजपा के ताराचंद साहू (जिन्होंने बाद में भाजपा छोड़ दी) जैसे दिवंगत राजनीतिक दिग्गजों का गृह क्षेत्र रहा है।’’ उन्होंने कहा कि 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद, दुर्ग एक राजनीतिक केंद्र के रूप में सुर्खियों में आया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके तत्कालीन दो कैबिनेट सहयोगियों ताम्रध्वज साहू और गुरु रुद्र कुमार एक ही जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चुने गए थे। दुर्ग एक राजस्व संभाग भी है जिसमें सात जिले शामिल हैं- दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गांडेई और कबीरधाम। Cglive24 NEWSदास ने कहा कि तीन अन्य नेता, मोहम्मद अकबर, रवींद्र चौबे और अनिला भेड़िया, जो राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, दुर्ग राजस्व मंडल के विभिन्न जिलों से हैं। उन्होंने बताया कि यहां तक कि छत्तीसगढ़ के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह भी दुर्ग राजस्व मंडल के अंतर्गत आने वाली राजनांदगांव सीट से चार बार चुने गए हैं और फिलहाल विधानसभाध्यक्ष हैं। दास ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस का दुर्ग पर ध्यान केंद्रित करना राज्य की राजनीति में जिले की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। Cglive24 NEWS क्या है दुर्ग जिले का इतिहास दुर्ग जिला 1906 में रायपुर से अलग होकर बना था। सन् 1973 में जिले का विभाजन हुआ और एक अलग राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया। साल 2012 में दुर्ग को फिर से विभाजित किया गया और दो नए जिले - बेमेतरा और बालोद - अस्तित्व में आए। साल 1955 में दुर्ग जिले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक प्रमुख इकाई, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के साथ, यह तेजी से विकसित हुआ और आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन गया, जिसने पूरे देश से लोगों को आकर्षित किया। साल 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद, भिलाई शहर इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए तकनीकी संस्थानों और कोचिंग सेंटर की स्थापना के साथ एक शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। Cglive24 NEWSये भी पढ़ें-"भाजपा जनता को जर्नादन मानती है और कांग्रेस एक परिवार को," बीकानेर में राजनाथ सिंह ने बोला हमला हैदराबाद से BJP कैंडिडेट माधवी लता को दी गई Y+ सुरक्षा, 'आप की अदालत' में आने के बाद देशभर में हो रही चर्चा Cglive24 NEWS

भाजपा सरकार के मंत्री वसूली करके विष्णु जी को चढ़ा रहे हैं भोग..., ईवीएम पर बयान देने से भाजपाईयों को लगी मिर्ची – भूपेशदुर्ग 30 मार्च । पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन पर कोयला घोटाला शराब घोटाला चावल घोटाला का आरोप लगाता रहा परंतु आज सत्ता में आने के बाद भाजपा ने केवल एफआईआर की है। इस सरकार के मंत्री केवल वसूली करने में लगे हैं और विष्णु जी को भोग चढ़ा रहे हैं। ईवीएम पर केवल एक बयान देने से भाजपाईयों को जमकर मिर्ची लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज वरिष्ठ नेताओं एवं जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी है कि चुनाव में हमें किस प्रकार से जाना है। मुद्दा चाहे प्रदेश के हो या राष्ट्र के हो सभी महत्वपूर्ण है और इन मुद्दों को लेकर हम चुनावी समर में जा रहे हैं। यह चुनाव है यह आम चुनाव नहीं खास चुनाव है। भाजपा नारा लगा रही है कि 400 पार।, 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। आज संविधान एवं लोकतंत्र खतरे में है जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में ठूंस दिया गया है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। चुनाव सर पर है और ईडी व आईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। संवैधानिक संस्था एवं इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि लेवल पर सब कुछ ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। कांग्रेस पर 1800 करोड़ तो भाजपा पर 6000 करोड़ लगानी चाहिए पेनल्टीसभी संवैधानिक संस्थाएं मौन है प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए हैं। जिन कारणों से 1800 करोड रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। परंतु राजनीतिक दल को कोई आयकर का भुगतान नहीं करना होता है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी पर पेनल्टी लग रहे हैं। जिस प्रकार से आकलन किया गया है उसे स्थिति में भाजपा के ऊपर 6000 करोड़ की पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आयकर विभाग केवल कांग्रेस पार्टी को नोटिस दे रहा है। जनता हित की सभी योजनाएं बंदप्रदेश सरकार पर टिप्पणी करते हुए श्री बघेल ने कहा कि आज सरकार बदलने के बाद जनता ठगा सा महसूस कर रही है महतारी वंदन योजना में महिलाओं को पैसा नहीं मिला, किसानो को पैसा नहीं मिला, मुफ्त राशन देने की बात कही गई थी अब राशन में भी कटौती की जा रही है। दो महीने से नमक बंद कर दिया गया है। जैसे ही कांग्रेस के द्वारा आवाज बुलंद की गई, अब दो माह का राशन दिया गया है। महतारी वंदन योजना का पैसा भी बहनों को नहीं मिला है। परंतु राशन में कटौती कर दी गई है प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा, चाहे शहर का हो या ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो पहले 35 किलो राशन मिल रहा था। जनता को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने पूर्व सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना, भूमि न्याय योजना, राजीव गांधी किसान योजना, बेरोजगारी भत्ता, राजीव मितान योजना सभी कुछ बंद कर दिया गया है। जनता के आय के साधन में कटौती उन्होंने बताया कि वनांचल क्षेत्र में दौरे पर था वहा महुआ संग्रहण कर्ताओं ने बताया कि ₹20 किलो महुआ बेचना पड़ रहा है। सरकार ने महुआ खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने पूर्व सरकार की तुलना करते हुए बताया कि ₹30 किलो सरकार महुआ खरीद रही थी। जिसके कारण व्यापारी 40, 50, एवं 60 रुपए किलो महुआ खरीद रहा था। परंतु अब शुरुआत में ही केवल संग्रहण कर्ताओं को ₹20 किलो कीमत मिल रही है बाद में स्थित निश्चित रूप से आएगी कि व्यापारियों को केवल दो से ₹3 किलो में महुआ बेचना पड़ेगा। कहनें का अर्थ है कि वर्तमान सरकार के कारण लोगों के आय के साधनों में कटौती की जा रही है। मिलेट के संबंध में कहा कि सरकार ने रागी, कोदो, कुटकी खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके शासनकाल में लगातार चावल घोटाले का आरोप लगाते रहे, शराब घोटाले में एसीबी ने अपराध पंजीबद किया है 1200 करोड रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए थे। कोल घोटाला मेंएफआईआर हुई अब जांच कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कोयला घोटाले मामले में चिंतामणि महाराज का भी नाम था। परंतु उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। क्योंकि वह मोदी वाशिंग मशीन में धूल कर साफ सुथरा हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सारे घोटाले की जांच की बजाय सभी मंत्री वसूली कर रहे हैं और विष्णु जी को भोग चढ़ा रहे हैं। चुनावश्री बघेल ने कहा कि मैं केवल ईवीएम बंद करने की बात कही है और उसे रोकने का उपाय बताया था मैं नहीं कह रहा हूं कि इतनी संख्या में उम्मीदवारों को खड़ा होना चाहिए लोकतंत्र है जितने लोग चुनाव में खड़ा होंगे भला उन्हें कौन रोक सकता है उन्होंने यह भी कहा कि दुर्ग में 3 लाख 90000 मतों से चुनाव जीते थे। परंतु जब संसद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए 50 आदमी भी उपस्थित नहीं थे। इससे स्पष्ट होता है कि ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। जब चंद्रयान टेढ़ा हो जाए तो यहां धरती पर बैठकर रिमोट से उसे सीधा कर सकते हैं तो यह तो ईवीएम है। उन्होंने स्वयं के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव होने चाहिए थे। सरकार द्वारा कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि चुनाव बैलेट पेपर पर होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। और हमने बैलेट से चुनाव करके दिखाया। भाजपाइयों को लगी मिर्ची तो मैं क्या करूंश्री बघेल ने कहा कि संख्यात्मक रूप से थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता था मेरे द्वारा 375 उम्मीदवारों की बात कही गई थी। परंतु निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि नोटा सहित 384 उम्मीदवार होने की स्थिति में ईवीएम से चुनाव करना संभव नहीं है। मेरे इस कथन से भारतीय जनता पार्टी को जोर की मिर्ची लगी और मेरे खिलाफ निर्वाचन आयोग में कार्रवाई की जांच कर ली पंचनामा भी करवाया गया और चुनाव प्रचार करने से रोकने की भी शिकायत की गई है इसका अर्थ है कि भाजपा ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार कहा तो भाजपाई तिल मिल गए हैं कहीं सच में किसी भी लोकसभा सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहेंगे तो बीजेपी के हार निश्चित है।

Lok Sabha Elections: EVM की जगह बैलेट से चुनाव कराने के 'बघेल प्लान' पर भी EC की तैयारी, जरूरत पड़ी तो...छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की खिलाफत के नए प्लान से भले ही चुनावी प्रक्रिया से जुड़े लोग विचलित है जिसमें खुद चुनाब आयोग भी शामिल है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आयोग इसे लेवल हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आयोग ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए लंबे समय से काम भी कर रहा है Cglive24 NEWS भूपेश बघेल के बयान पर आयोग ने मंगाई रिपोर्ट बघेल ने प्रत्येक सीट से 385 लोगों के नामांकन का दिलाया था संकल्प जरूरत पड़ी तो दो ईवीएम यूनिट की भी होगी व्यवस्था ब्यूरो, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के ईवीएम ( इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की खिलाफत के नए प्लान से भले ही चुनावी प्रक्रिया से जुड़े लोग विचलित है, जिसमें खुद चुनाव आयोग भी शामिल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कि आयोग इसे लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ईवीएम यूनिटों का इस्तेमाल कर सकता है आयोग आयोग ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए लंबे समय से काम भी कर रहा है। यह बात अलग है कि आयोग ने अभी इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोले है, लेकिन जानकारों की मानें तो ऐसी स्थिति में आयोग अधिकतम संख्या की दो ईवीएम यूनिटों का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें 24-24 बैलेट यूनिट के दो सेट लगेंगे। ऐसे में नोटा सहित 767 प्रत्याशियों के मैदान में उतरने पर भी ईवीएम के जरिए आसानी से चुनाव कराए जा सकते है।भूपेश बघेल ने क्या दिया था सुझाव छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से नामांकन करने का सुझाव दिया था, ताकि आयोग के लिए परेशानी खड़ी हो जाए। अगर 384 से अधिक संख्या में उम्मीदवार हों तो एक 24 ईवीएम के एक यूनिट से मतदान करना संभव नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयोग के पास इसका तोड़ न हो। मौजूदा समय में एम-3 श्रेणी की ईवीएम का इस्तेमाल होगा, जिसमें एक बैलेट यूनिट में नोटा के साथ 16 प्रत्याशी शामिल हो सकते है। दो ईवीएम यूनिटों का इस्तेमाल कर सकता है आयोग आयोग ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए लंबे समय से काम भी कर रहा है। यह बात अलग है कि आयोग ने अभी इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोले है, लेकिन जानकारों की मानें तो ऐसी स्थिति में आयोग अधिकतम संख्या की दो ईवीएम यूनिटों का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें 24-24 बैलेट यूनिट के दो सेट लगेंगे। ऐसे में नोटा सहित 767 प्रत्याशियों के मैदान में उतरने पर भी ईवीएम के जरिए आसानी से चुनाव कराए जा सकते है। इतने प्रत्याशी हो सकते हैं शामिल वहीं, जैसे-जैसे प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे बैलेट यूनिट की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। हालांकि, इसका भी एक मानक है, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट (सीयू) के साथ ही मौजूदा समय में अधिकतम 24 बैलेट यूनिट ही जोड़ी जा सकती है, जिसमें नोटा सहित अधिकतम 384 प्रत्याशी शामिल हो सकते है। फिलहाल चुनाव में जब से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ है, उसके बाद से अब तक कभी भी ऐसी नौबत नहीं आयी है। Cglive24 NEWS इस सीट से मैदान में उतरे थे 185 प्रत्याशी 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की निजामाबाद सीट से सबसे अधिक 185 प्रत्याशी ही मैदान में थे। जो ईवीएम की अधिकतम एक यूनिट के तय मानक से काफी कम थी। ऐसे में आयोग को यहां चुनाव कराने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। Cglive24 NEWS