दिल्ली :- दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. दिल्ली सरकार जल्द ही महिलाओं को हर महीने 25,00 रुपये की आर्थिक मदद देने वाली योजना शुरू कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जून 2026 से शुरू हो सकते हैं. हालांकि, इसकी सटीक तारीख सरकार की ओर से अलग से जारी की जाएगी. पहले इस योजना को ‘महिला समृद्धि योजना’ कहा जा रहा था, लेकिन अब इसे ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ नाम दिए जाने की चर्चा है. यह योजना बीजेपी सरकार के उन बड़े वादों में शामिल थी, जो 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए थे. अब सरकार इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुटी हुई है. हर महीने सीधे खाते में आएंगे 2500 रुपये इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे. दिल्ली सरकार ने इसके लिए 2026-27 के बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा था. माना जा रहा है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल सकता है. कौन महिलाएं होंगी योजना के लिए पात्र? इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. जैसे- महिला की उम्र 21 से 59 साल के बीच होनी चाहिए. महिला BPL (गरीबी रेखा से नीचे) या EWS श्रेणी में आती हो. महिला दिल्ली की निवासी हो और कम से कम 5 साल से यहां रह रही हो. महिला सरकारी नौकरी में न हो और न ही रिटायर कर्मचारी हो. महिला किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न ले रही हो. परिवार की आय लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये सालाना के बीच हो. योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग लागू करेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है. रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत? हालांकि, सरकार ने अभी तक पूरी आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के समय कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. जैसे- दिल्ली पते वाला आधार कार्ड BPL प्रमाण पत्र या गरीबी का प्रमाण बैंक खाते की जानकारी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो निवास प्रमाण पत्र महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच यह योजना दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.

नई दिल्ली। VB-G RAM G Act:   भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार को नई दिशा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी VB–G RAM G अधिनियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। यह नया अधिनियम 1 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा) 2005 को उसी तिथि से निरस्त माना जाएगा। सरकार के अनुसार यह बदलाव विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत में समेकित, उत्पादकता आधारित और भविष्य उन्मुख विकास मॉडल स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। नई योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक होंगे, उन्हें हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह व्यवस्था ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने, आय बढ़ाने और ग्राम स्तर पर सतत विकास को गति देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि रोजगार मांगने के बाद निर्धारित समय सीमा में कार्य उपलब्ध नहीं होने पर श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के पात्र होंगे। मजदूरी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक या डाकघर खातों में किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। देरी होने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु ₹95,692.31 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है, जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। राज्यों के संभावित अंशदान सहित इस योजना का कुल परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी नरेगा से विकसित भारत-जी राम जी में ट्रांजिशन पूरी तरह सुचारु और श्रमिक-केंद्रित होगा। 30 जून 2026 तक मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे और उन्हें नई व्यवस्था में समाहित किया जाएगा। मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे। जिन श्रमिकों के पास जॉब कार्ड नहीं हैं, वे ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकेंगे। केवल ई-केवाईसी लंबित होने के कारण किसी भी श्रमिक को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के मसौदे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार कर रहा है। इनमें शिकायत निवारण, मजदूरी भुगतान, प्रशासनिक व्यय, संचालन समिति और ट्रांजिशनल प्रावधानों से जुड़े नियम शामिल हैं। सरकार का मानना है कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण अवसंरचना और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परिवर्तन के केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित करेगा।

बेंगलुरु। व्हाट्सऐप पर आए एक फर्जी शादी के कार्ड ने बेंगलुरु के एक व्यवसायी को लाखों का नुकसान पहुंचा दिया। साइबर ठगों ने शादी के निमंत्रण के नाम पर APK फाइल भेजी, जिसे डाउनलोड करते ही पीड़ित का मोबाइल हैक हो गया और कुछ ही मिनटों में उसके खाते से 5 लाख रुपये से ज्यादा निकाल लिए गए। मैसेज में लिखा था कि शादी समारोह की पूरी जानकारी देखने के लिए अटैचमेंट डाउनलोड करें। कार्ड बिल्कुल असली निमंत्रण जैसा दिखाई दे रहा था, जिससे व्यवसायी ठगी का शिकार हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि APK फाइल डाउनलोड करते ही ठगों को फोन की गोपनीय जानकारी और बैंकिंग एक्सेस मिल गया। इसके बाद 16 अप्रैल 2026 की सुबह 4:45 से 4:54 बजे के बीच कई UPI ट्रांजेक्शन कर कुल 5,00,440 रुपये निकाल लिए गए। आशंका है कि इसी तरह के मैसेज शहर के कई लोगों को भेजे गए हैं और यह एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66(C), 66(D) और BNS 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि व्हाट्सऐप पर आए किसी भी APK फाइल या अनजान लिंक को डाउनलोड न करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बैंक खाता खाली कर सकती है।