रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश 65 वर्ष में अब कर्मचारी रिटायर होंगे। इस समय में आदेश जारी किया गया पंजाब के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। पंजाब राज्य की भगवंत मान सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में 3 वर्ष की भर्ती कर दिया है। जिसके बाद रिटायरमेंट में सीमा 62 वर्ष बढ़कर 65 वर्ष कर दिया गया है। यह फैसला शुक्रवार को पंजाब की भगवत मान मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कैबिनेट के फैसले के अनुसार एमबीबीएस और बी के छात्रों को पढ़ने वाले प्रोफेसर की जो सेवानिवृत्ति उम्र है 62 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष किया गया है। रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर हुआ सबसे बड़ा फैसला रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ोतरी को लेकर जो यह आदेश जारी किया गया है इस आदेश के अनुसार 65 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र सीमा कर दिया गया है और मेडिकल ऑफिसर यानी स्पेशल डॉक्टर के रिटायरमेंट उम्र जो पहले 58 वर्ष थी यह बढाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दिया जाता है कि इस फैसले के बाद पंजाब राज्य में अन्य कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं कि हमारी भी रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई जाये लेकिन सरकार ने अभी उम्र सीमा को नहीं बढ़ाया है। इन डॉक्टरों को दिया जाएगा 7 वर्ष का एक्सटेंशन भगवान मानसिंह कैबिनेट के माध्यम से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 18 वर्ष की उम्र में इस स्पेशल डॉक्टरों के रिटायर होने पर उन्हें 65 वर्ष के उम्र तक एक्सटेंशन दिया जाएगा। यानी कि 7 वर्ष के लिए चाहे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कांटेक्ट पर यहां पर काम कर सकते हैं। 58 वर्ष की उम्र में इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि आखिरी वेतन होगा उसे ध्यान में रखते हुए कांटेक्ट पर एक्सटेंशन देते हुए इन्हें वेतन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने अध्यादेश को मजदूरी भी प्रदान कर दिया है। रिटायरमेंट सीमा हेतु अध्यादेश को मिल गई मंजूरी कैबिनेट बैठक में पंजाब ला ऑफिसर्स एक्ट 2017 में संशोधन हेतु अध्यादेश की मंजूरी प्रदान कर दिया गया है इस संशोधन का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के जो उम्मीदवार है अनुभाग कार्यालय पंजाब में संविदा आधारित कानून अधिकारियों के रूप में नियुक्त हेतु आई मानदंडों में यहां पर छूट प्रदान करना है अब एजी ऑफिस में 58 पदों पर सीनियर एडवोकेट, जनरल एडिशनल एडवोकेट, जनरल सीनियर डिप्टी एडवोकेट, जनरल और डिप्टी एडवोकेट, जनरल असिस्टेंट एडवोकेट, जनरल और एडवोकेट जनरल के पदों पर यह पूरी तरह से आरक्षण लागू किया जाएगा।

दुर्ग जिले के सेलूद इलाके से गुजरने वाली तांदुला नहर में दो युवकों के डूबने की सूचना मिली है। SDRF की टीम सुबह से नहर में उनकी तलाश कर रही है। हालांकि, अभी तक किसी की भी लाश नहीं मिली है। घटना उतई थाना इलाके की है। SDRF प्रभारी नागेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, 13 अप्रैल की शाम सूचना मिली थी कि, शाम 4 बजे नहर में दो युवक डूब गए हैं। रात होने से SDRF की टीम पानी में नहीं उतरी। सुबह तड़के ही टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। डूबने वाले युवकों की पहचान प्रहलाद यादव (40) निवासी धनौरा दुर्ग के रूप में हुई है। उसके बड़े भाई ने बताया कि, प्रहलाद मंत्रालय रायपुर में पदस्थ है। उसकी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। एक बेटी भी है। वहीं, दूसरे युवक की पहचान नंद किशोर धुरवे (38) निवासी सुभाष नगर बोरसी के रूप में हुई है। वो भी मंत्रालय रायपुर में पदस्थ था। SDRF की टीम नहर में रेस्क्यू कर रही है। सुबह से लेकर दोपहर डेढ़ बजे तक दोनों में से किसी का भी शव नहीं मिल पाया है। उतई पुलिस भी मौके पर मौजूद है। परिजनों ने बताया कि प्रहलाद यादव और नंद किशोर धुर्वे एक अन्य व्यक्ति के साथ धमतरी बिलई माता मंदिर के दर्शन करने गए थे। वहां से घर लौट रहे थे। शाम होने पर उन्होंने नहर में तेज पानी देखा तो कार खड़ी कर कुछ देर रिलैक्स करने लगे। दोनों नहर के पानी में पैर डालकर बैठे थे। कार का ड्राइवर दूसरी तरफ फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान बात करते करते प्रहलाद का पैर फिसला और वो नहर के तेज बहाव में चला गया। नंद किशोर ने उसे डूबते देखा तो वो उसे बचाने के लिए कूदा और फिर दोनों नहर में डूब गए। जब ड्राइवर ने देखा की दोनों लोग नहर में डूब रहे हैं, तो उसने शोर मचाया और लोगों को बुलाया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, फिर SDRF टीम की सूचना पर पहुंची। नहर में 15 फीट गहरा पानी तांदुल जलाशय से बीएसपी प्लांट को जोड़ने वाली इस नहर में इस समय पानी छोड़ा गया है। इसी नहर से भिलाई स्टील प्लांट के मरोदा डैम को भरा जाता है। इस समय नहर में 15 फीट गहरा पानी है और तेज बहाव भी है। इसके चलते नहर के पानी को डैम से बंद कराया गया

फर्जी एफडीआर (फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट) लगाकर नगर निगम में लाखों का ठेका लेने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। मेसर्स रुद्रा इंजीनियर्स पेवर ब्लॉक लगाने के दो काम लिए 85 लाख का ठेका लिया था। जिसके लिए ठेकेदार ने 18.20 लाख रु. का एफडीआर जमा किया। ठेकेदार ने 10 एफडीआर जमा किए, इनमें से 12.20 लाख रुपए के 6 एफडीआर फर्जी पाए गए। एजेंसी को किया ब्लैक लिस्टेड शिकायत मिलने के बाद आयुक्त राजीव पाण्डेय ने जांच कमेटी बना थी, जिसमें निगम के सीनियर इंजीनियर डीके वर्मा को इंचार्ज बनाया था। जांच में पाया गया कि एफडीआर रिपोर्ट फर्जी है। इसके बाद आयुक्त के अनुमोदन में परियोजना शाखा की कार्यपालन अभियंता ने एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है और पीडब्ल्यूडी में एजेंसी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने पत्र लिखा है। निगम प्रशासन ने मेसर्स रुद्रा इंजीनियर्स के मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए सुपेला पुलिस थाने को पत्र भी लिखा है।