प्रदेश में लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाएं चिंता का विषय – दीपक बैज मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने से दुर्घटनाएं हो रही – महंत रायपुर । कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अगुवाई में सक्ती के वेदांता पावर प्लांट गया तथा दुर्घटना स्थल एवं प्रभावितों से मुलाकात किया। उनके साथ वेदांता पावर दुर्घटना के लिए बनाई गई कांग्रेस की जांच समिति के संयोजक जयसिंह अग्रवाल एवं सदस्यगण पूर्व मंत्री उमेश पटेल, पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा, विधायक रामकुमार यादव, उत्तरी जांगड़े, अटल श्रीवास्तव, बालेश्वर साहू, राघवेन्द्र सिंह, व्यास कश्यप, शेषराज हरवंश, जिला अध्यक्ष रश्मि गबेल, राजेश अग्रवाल भी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाएं चिंता का विषय है। यह सुरक्षा मानकों के प्रति बरती जा रही घोर लापरवाही है। ऐसी घटना केवल दुर्घटना नहीं हत्या है, सदोष मानव वध है। राज्य में पिछले ढाई सालों में औद्योगिक दुर्घटना में लगभग 300 श्रमिकों की जानें गयी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि घटना के लिए प्रबंधन की जवाबदेही तय कर मुकदमा दर्ज किया जाए। सरकार प्रबंधन को बचा देती है इसीलिए घटना की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। हर बार सरकार प्रबंधन को बचाने का काम करती है। हमारी मांग है ऐसी कार्यवाही हो ताकि सुरक्षा मानकों के लिए लापरवाही बंद हो। घायलों का समुचित इलाज होना चाहिए। मृतकों को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख मुआवजा दे। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा की स्थिति भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने से दुर्घटनाएं हो रही। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भट्टी बंद किए बिना ही जोखिम भरे काम करवाना, सुरक्षा उपकरणों का न होना और बिना उचित परमिट के काम करना सामान्य बात हो गई है जो सुरक्षा तंत्र की विफलता का स्पष्ट संकेत है। औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार का चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है। पूरे प्रदेश में संचालित उद्योगों में सुरक्षा ऑडिट कर तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें सरकार।

पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में परिसीमन के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होने का आश्वासन देते हुए गुरुवार को लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर अपने विचार रखते हुए यह भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए और इसका श्रेय वह विपक्षी दलों को भी देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, ”हमारे देश में जबसे महिला आरक्षण को लेकर चर्चा शुरू हुई है और जब-जब चुनाव आया है, जिस दल ने महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया।” पीएम मोदी ने कहा, ”2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सब ने (2023 में) सहमति से इसे (महिला आरक्षण विधेयक) पारित किया था। किसी का राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ।” आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बड़ी बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ”अगर हम सब साथ में रहेंगे तो इतिहास गवाह है कि यह किसी के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, देश के लोकतंत्र और सामूहिक निर्णय के पक्ष में जाएगा। जिन्हें इसमें राजनीति की बू आ रही है। वे खुद के 30 साल के परिणामों को देख लें। उनका इसमें ही फायदा है। नुकसान से बच जाएंगे। राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। जो विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन के लिए विधेयक एक साथ लाने पर और कुछ राज्यों के साथ भेदभाव होने संबंधी कुछ विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा, ”संविधान ने हमें यहां बैठकर देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। ना टुकड़ों में सोच सकते हैं, न टुकड़ों में निर्णय ले सकते हैं। निराधार बात है, इसमें रत्ती भर सचाई नहीं है।” उन्होंने कहा, ”केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज सदन में कहना चाहता हूं कि दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो पश्विम हो, छोटे राज्य हों, बड़े राज्य हों….. निर्णय प्रकिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी।” पीएम मोदी ने कहा, ”अतीत में जो सरकारें रहीं, जिनके कालखंड में परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी।” जब तमिलनाडु की एक सांसद ने गारंटी देने की बात कही तो प्रधानमंत्री ने कहा, ”अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादा शब्द चाहें ते इसका इस्तेमाल करता हूं। तमिल में केोई अच्छा शब्द हो तो उसका इस्तेमाल करता हूं। नीयत साफ है तो शब्दों का खेल करने की कोई जरूरत नहीं है।” उन्होंने कहा कि जब 25-30 साल पहले महिला आरक्षण का विचार आया था तभी इसे लागू कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, ”हम सब भाग्यवान हैं कि हमें देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सा बनाने का सौभाग्य मिला है।” पीएम मोदी ने कहा कि ”हम सभी को इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हम नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। यह उसका अधिकार है।” उन्होंने कुछ विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि समय-समय पर सभी ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का समर्थन तो किया लेकिन किसी न किसी बहाने से इसे रोकने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा तरह-तरह की बहानेबाजी और चीजों को उलझाना अब नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ”यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि मुझे इसका राजनीतिक लाभ होगा। लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को इसका लाभ नहीं होगा।”

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सक्ति जिले में 14 अप्रैल को वेदांता पावर प्लांट में हुए ब्लास्ट ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिए। जिसमें करीब 20 लोगों की मौत हो गई। तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद सरकार ने जांच के निर्देश दिए। जिसमें औद्योगिक सुरक्षा विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा सामान्य औद्योगिक दुर्घटना नहीं, बल्कि उत्पादन बढ़ाने की जल्दबाजी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का परिणाम था। बॉयलर निरीक्षक उज्जवल गुप्ता और उनकी टीम ने बुधवार को करीब छह घंटे तक घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। जांच में पाया  कि प्लांट में महज एक घंटे के भीतर उत्पादन क्षमता को 350 मेगावाट से दोगुना करने का प्रयास किया गया। इस दौरान सिस्टम ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, अचानक लोड बढ़ाने के कारण फर्नेस में ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में बॉयलर की ट्यूब पाइप आ गईं। इसी वजह से यह गंभीर हादसा हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता, तो इस घटना को टाला जा सकता था। जांच पूरी होने के बाद यह रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक प्रफुल ठाकुर को सौंप दी गई है। अब इसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी।वहीं इस हादसे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। यह घटना एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।