बिलासपुर। बिलासपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के 58 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर शिक्षा के अधिकार कानून के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में डीईओ ने साफ कहा है, पूर्व में दिए गए निर्देशों और गरीब बच्चों के एडमिशन के दिए गए नामों के बाद भी एडमिशन नहीं दिया गया है। यह सीधेतौर पर केंद्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना है। अवहेलना और घोर उपेक्षा के चलते क्यों ना स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाए। डीईओ ने प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी करने के साथ ही ऐसे स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है, जिन्होंने गरीब बच्चों केा आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को जारी नोटिस में लिखा है, अधिनियम 2009 अंतर्गत सत्र 2026-27 की प्रथम चरण की लाटरी में चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश की उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कार्यवाही हेतु समस्त शालाओं को निर्देश जारी कर प्रवेश संबंधी कार्य को लाटरी में चयनित विद्यार्थियों की प्रवेश संबंधी कार्यवाही अपूर्ण है। उक्त कार्य आज दिनांक की स्थिति में भी प्रथम चरण की बरती जा लापरवाही को प्रदर्शित करता है। डीईओने निर्देशित किया है, पूरी जानकारी अनिवार्यरूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। आगे लिखा है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में आप अपना कारण बताए , आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं शाला की मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्यवाही किया जावेगा। जिसके लिए संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे।

धमतरी।  राज्य शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जिले में 01 मई से 10 जून तक जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान एवं समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतिम दिन आज जिले में दो क्लस्टर स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए। इनमें एक शिविर विकासखंड कुरूद के ग्राम बिरेझर तथा दूसरा विकासखंड नगरी के ग्राम संकरा में संपन्न हुआ। सुशासन तिहार के तहत जिले के चारों विकासखंडों धमतरी, कुरूद, मगरलोड एवं नगरी की कुल 24 ग्राम पंचायतों को क्लस्टर के रूप में शामिल किया गया था। शिविरों में ग्रामीण अपनी शिकायत, मांग एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर पहुंचे। प्राप्त आवेदनों का विभागीय अधिकारियों द्वारा परीक्षण कर कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। विकासखंड कुरूद के ग्राम पंचायत बिरेझर में आयोजित क्लस्टर शिविर में ग्राम पंचायत बिरेझर, चटौद, मुल्ले, करगा, हथबंद, दरबा, कोंडापार, कोटगांव, खुरसेंगा, सरबदा एवं मूरा सहित कुल 11 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर में कुल 575 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 568 मांग संबंधी तथा 7 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल हैं। प्राप्त आवेदनों में से 135 मांगों एवं एक शिकायत का निराकरण मौके पर किया गया, जबकि अन्य आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिला पंचायत धमतरी के उपाध्यक्ष गौकरण साहू ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और आमजन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और ऐसे शिविरों से लोगों को अपने गांव के समीप ही विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साहू ने ग्रामीणों से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह ठाकुर ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का समाधान उनके गांव के निकट और समयबद्ध तरीके से किया जाए। सुशासन तिहार इसी उद्देश्य को लेकर आयोजित किया गया है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें योजनाओं का लाभ सहजता से प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया जा रहा है तथा पात्र आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने तथा अपने गांव के विकास में सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया। ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर हितग्राहियों को समय पर लाभ उपलब्ध कराया जाए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र, आयुष्मान कार्ड, पोषण सामग्री, किट, निःशुल्क चश्मे एवं अन्य लाभकारी सामग्री वितरित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोनी योजना एवं पोषण कार्यक्रम के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड वितरण, नेत्र परीक्षण एवं निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। श्रम विभाग द्वारा श्रमिक पंजीयन एवं संगठित श्रमिक कार्ड से संबंधित प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। शिविर में जनपद पंचायत कुरूद के कृषि सभापति चंचल चन्द्रशेखर साहू, पूर्व जनपद सदस्य एवं अध्यक्ष डॉ. लोकेश साहू, ग्राम पंचायत बिरेझर की सरपंच नेहा भूपेन्द्र साहू, सचिव चन्द्रप्रकाश साहू सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, पंच-सरपंच, सचिवगण, बिहान समूह की महिलाएं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा हितग्राहियों को प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी ली। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र, आयुष्मान कार्ड, पोषण सामग्री, किट, निःशुल्क चश्मे एवं अन्य लाभकारी सामग्री वितरित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोनी योजना एवं पोषण कार्यक्रम के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड वितरण, नेत्र परीक्षण एवं निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। श्रम विभाग द्वारा श्रमिक पंजीयन एवं संगठित श्रमिक कार्ड से संबंधित प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

बीजापुर। जिला बीजापुर के भोपालपटनम परियोजना अंतर्गत ग्राम मेट्टुपल्ली की बेटी छबीला यालम के जीवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार किया है। आर्थिक रूप से साधारण किसान परिवार से संबंध रखने वाली छबीला के लिए यह योजना न केवल सम्मानजनक विवाह का माध्यम बनी, बल्कि आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव भी साबित हुई। आर्थिक तंगी के बीच बेटी के विवाह की चिंता- छबीला के पिता बाबू यालम एवं माता सरिता यालम अपनी बेटी को पढ़ा-लिखाकर आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। लेकिन जैसे-जैसे विवाह का समय नजदीक आया, सीमित आय के कारण विवाह के खर्चों को लेकर परिवार चिंतित रहने लगा। सामाजिक रीति-रिवाजों, भोज और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च परिवार की क्षमता से बाहर प्रतीत हो रहा था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दिखाई राह- इसी दौरान क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला मट्टी ने परिवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी 2026 को बीजापुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जानकारी मिलते ही परिवार ने 25 जनवरी 2026 को आवेदन कर दिया। सामूहिक विवाह में संपन्न हुआ गरिमामय विवाह- योजना के तहत ग्राम मेट्टुपल्ली निवासी पवन वासम के साथ छबीला यालम का विवाह 10 फरवरी 2026 को बीजापुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में पूर्ण हिंदू रीति-रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। समारोह में वर-वधू और उनके परिवारों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया तथा विवाह की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शासन द्वारा सुनिश्चित की गईं। 50 हजार की सहायता बनी आत्मनिर्भरता की राह- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत छबीला को कुल 50,000 की सहायता प्राप्त हुई, जिसमें 15,000 मूल्य की उपहार सामग्री एवं आयोजन व्यय तथा 35,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की गई। छबीला ने इस राशि का सदुपयोग करते हुए सिलाई मशीन खरीदी और स्वरोजगार की शुरुआत की। आज वे सिलाई कार्य के माध्यम से स्वयं आय अर्जित कर रही हैं। कुछ राशि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि को उन्होंने भविष्य की सुरक्षा के लिए बैंक में जमा कर रखा है। सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण का उदाहरण- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुधार का भी प्रभावी माध्यम बन रही है। सामूहिक विवाह से अनावश्यक खर्च और दहेज जैसी कुरीतियों पर अंकुश लग रहा है, वहीं विभिन्न समुदायों और परिवारों के बीच सामाजिक समरसता एवं भाईचारे को भी बढ़ावा मिल रहा है। बेटी के सपनों को मिले नए पंख- आज छबीला यालम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने नव-वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर चुकी हैं। स्वरोजगार के माध्यम से वे आर्थिक रूप से सशक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने उनके परिवार की वर्षों पुरानी चिंता को दूर कर एक सुरक्षित, सम्मानजनक और उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने छबीला यालम के जीवन में खुशियों की नई शुरुआत की है, जहां सम्मानजनक विवाह के साथ आत्मनिर्भरता का सपना भी साकार हो रहा है।