इस बैठक में एमआईसी के सदस्यों के साथ ही अधिकारियों की मौजूदगी रही। बैठक में शहर के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।भिलाई नगर निगम क्षेत्र के कई जगहों पर डेवलपमेंट के काम होंगे। इसके लिए नगर निगम की एमआईसी में सहमति बन गई है। बीते दिनों भिलाई नगर निगम के सभागार में महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में महापौर परिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एमआईसी के सदस्यों के साथ ही अधिकारियों की मौजूदगी रही। बैठक में शहर के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।नगर पालिक निगम भिलाई के एमआईसी कक्ष में महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में और निगम के कमिश्नर रोहित व्यास, निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, महापौर परिषद की सदस्य मालती ठाकुर, सीजू एंथोनी, साकेत चंद्राकर, केशव चौबे, एकांश बंछोर, लक्ष्मीपति राजू, आदित्य सिंह, मीरा बंजारे, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, मन्नान गफ्फार खान, नेहा साहू, रीता सिंह गेरा के साथ ही चंद्रशेखर गवई की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई।इस बैठक में स्वच्छता के ठेके को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही निगम के जल कार्य विभाग में कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल मजदूर उपलब्ध कराने, सेक्टर-5 BSNL ऑफिस के बाजू में 10 लाख रुपए की लागत से शेड निर्माण कार्य के साथ ही सेक्टर-5 के सड़क नंबर 15 में सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाने के काम को लेकर MIC सदस्यों ने महापौर की अध्यक्षता में चर्चा की। MIC की बैठक में निगम के उपायुक्त नरेंद्र बंजारे, जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, पूजा पिल्ले, अमिताभ शर्मा और खिरोद्र भोई के साथ ही अन्य उपस्थित रहे

दुर्ग। दुर्ग विधायक अरुण वोरा के निवास का भाजपाइयों ने घेराव किया। भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। घर के समक्ष मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर आक्रोश जताया। प्रदेश कांग्रेस सरकार के प्रशासनिक अक्षमता, कुशासन, भ्रष्टाचार, जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर विरोध किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के निमित्त एवं प्रदेश कांग्रेस सरकार केप्रशासनिक अक्षमता, कुशासन,भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता, जनता की मूलभूत समस्याओं के निराकरण में नाकामी, खराब कानूनव्यवस्था,चोरी-लूट-डकैती-हत्या-बलात्कार जैसी बढ़ती अपराधिक घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, पट्टा वितरण पर रोक, पेयजल समस्या, अवैध शराब बिक्री, नशा कारोबारियों को संरक्षण, ठप्प सफाई व्यवस्था जैसे अनेकों जनविरोधी कृत्यों के खिलाफ दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के आवास का घेराव किया। इस दौरान विधायक अरुण वोरा घर पर ही मौजूद रहे। और प्रदर्शनकारियों को समझाते रहे। दुर्ग सीएसपी मोहन नगर और सिटी कोतवाली थाना के टीआई सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद है।

रायपुर, 14 फरवरी 2023/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सिन्धी पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को इस दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा भगवान श्री झूलेलाल सांई के जन्मोत्सव कार्यक्रम ‘चंड्र जी रात’ में मुख्य अतिथि के बतौर शामिल होने का आमंत्रण दिया।यह कार्यक्रम 22 मार्च को रात्रि 9 बजे से राजधानी के शंकर नगर स्थित बी.टी.आई. ग्राउण्ड में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री बघेल ने भगवान श्री झूलेलाल सांई के जन्मोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। यहां उनके हित में संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप किसान, मजदूर और व्यापारी, हर वर्ग के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है।उन्होंने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू होने के बाद हर साल धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी और अब इस साल सभी पिछली रिकार्ड तोड़ते हुए 107 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अवगत कराया कि राज्य में धान खरीदी का कार्य सफलता पूर्वक संचालित हुआ। इसके लिए शासन-प्रशासन की ओर से बेहतर प्रबंध किए गए थे, जिससे किसानों को धान बेचने में काफी सहूलियत हुई। इस तरह राज्य में धान खरीदी सुव्यस्थित ढंग से संपन्न कर किसानों को इस साल 22 हजार करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया है।इस साल देश भर में धान बेचने वाले किसानों में छत्तीसगढ़ के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा रही, जो एक कीर्तिमान है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि राज्य में किसानों के साथ-साथ राइस मिलर्स और व्यापारी वर्ग के हित में भी अहम निर्णय लिए गए। हमें अपने वादे को पूरा करते हुए कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40 रूपए से बढ़ाकर 120 रूपए कर दी हैं। इससे धान के उठाव सहित कस्टम मिलिंग में काफी तेजी आई है। कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन की वजह से ही धान खरीदी और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस साल राज्य में 249 नई राईस मिले स्थापित हुई है, जिसके तहत राज्य में कस्टम मिलिंग करने के लिए पंजीकृत मिलर्स की संख्या 2035 से बढ़कर अब 2284 हो गई है। राज्य में इस तरह किसान, मजदूर और व्यापारी सहित हर वर्ग के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के पदाधिकारी श्रीचंद सुंदरानी, इंद्रकुमार डोडवानी, रमेश मिरघानी, किशोर आहूजा आदि शामिल थे।