केंद्र सरकार के बजट से छत्तीसगढ़ प्रदेश को ऐतिहासिक लाभ — कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री राकेश पांडेय जी अध्यक्ष (खादी ग्रामोद्योग बोर्ड छत्तीसगढ़) केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट को छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री राकेश पांडेय जी अध्यक्ष (खादी ग्रामोद्योग बोर्ड छत्तीसगढ़) ने कहा कि यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास को नई गति प्रदान करेगा। श्री पांडेय जी ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सड़क, रेल और औद्योगिक परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ग्रामीण विकास, किसान कल्याण, सिंचाई योजनाओं और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से राज्य के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए प्रावधान छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के गरीब एवं मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। श्री पांडेय जी ने कहा कि खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, स्टार्टअप, एमएसएमई एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने से राज्य की अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। भारत की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत आज का केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत की सोच को और मज़बूत करता है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि गाँव, गरीब, किसान, कारीगर और छोटे उद्यमियों के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा है। खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े कुटीर उद्योगों, MSME सेक्टर, स्वरोज़गार और महिला उद्यमिता को जिस तरह प्रोत्साहन दिया गया है, उससे देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को नई गति मिलेगी। यह बजट युवाओं को नौकरी देने वाला नहीं, बल्कि रोज़गार सृजन करने वाला नागरिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के संकल्प को यह बजट ज़मीन पर उतारने का मजबूत आधार प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जहाँ खादी और ग्रामोद्योग की गहरी जड़ें हैं, वहाँ इस बजट का सीधा और सकारात्मक असर दिखाई देगा। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को विकास की मुख्यधारा में और मजबूती से जोड़ने वाला साबित होगा।

केंद्रीय बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है - सरोज पांडेय भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडेय ने संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम तेजी से बढती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं है। बल्कि जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म्स पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी। सुश्री सरोज पांडेय ने आगे कहा कि सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ महत्व दिया है वह अहम है। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनिरल्स पर बल, टैक्सटाइल, हाईटेक टूल मैनुफैक्चरिंग जैसी चीजें भविष्य और वर्तमान की जरूरतों का ध्यान रखती हैं।बजट में इंफ्रा को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर टियर टू और थ्री शहरों के विकास पर ध्यान ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी नागरिक हैं। हमने इस पर निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनिबिलिटी को मजबूत करने पर रहा है। सुश्री सरोज पांडेय ने आगे कहा कि यह युवा शक्ति बजट है। ऑरेंज इकोनॉमी, पर्यटन और खेलो इंडिया मिशन के जरिए युवाओं के लिए नए अवसरों द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। इस बजट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में 10 करोंड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। महिलाओं द्वारा निर्मित संचालित ग्रुप का सिस्टम बने इसका ध्यान बजट में रखा गया है। कोशिश है हर घर लक्ष्मी पहुंचे। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वय डॉ. सरोज पाण्डेय कहा है कि केन्द्रीय बजट में रिफॉर्म ओवर रेटॉरिक के मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत सरकार ने देश की संभावनाओं को प्रदर्शन में बदलने के लिए तीन पवित्र कर्तव्य तय किए हैं : उत्पादकता और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज़ और टिकाऊ बनाना, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें समृद्धि का मजबूत भागीदार बनाना, और सबका साथ, सबका विकास के विज़न को साकार करना ताकि हर क्षेत्र और समुदाय को अवसर मिले। 500 जलाशयों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, महिला समूहों और FPO लिक, इन्क्लूसिव ग्रोथ बजट की विशेषता है। इससे भारत के कोस्टल क्षेत्रों के अलावा इनलैण्ड सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम जल संसाधनों को आय के स्थायी स्रोत में बदलते हुए मछुआरों, महिला समूहों और छोटे उत्पादकों को संगठित बाजार से जोड़कर समावेशी विकास को जमीन पर लाएगा। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को विकास की मुख्यधारा में और मजबूती से जोड़ने वाला साबित होगा।

* ⁠9 महीने की गर्भवती प्रधान महिला आरक्षक गिरफ्तार * जिस थाने में थी पदस्थ वहीं हुई गिरफ्तार * ⁠आरक्षक ने चोरी के समान का किया था गबन * पूर्व में भी नौकरी लगाने के नाम पर ले चुकी थी पैसे * FIR दर्ज होते ही 4 मार्च 2025 से थी दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर पुलिस की वर्दी में शर्मनाक करनामा सामने आया है, जहाँ चोरी के एक गंभीर मामले में जब्त कीमती सोने की ज्वेलरी का गबन करने के आरोप में बर्खास्त महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस वक्त आरोपी प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता 9 माह की गर्भवती है, उसने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी लेकिन वाहन से भी उन्हें जमानत नहीं मिला। दरअसल, 4 जुलाई 2022 को दुर्ग के सिंधिया नगर स्थित सोनल द्विवेदी के घर से अज्ञात चोर ने 79 ग्राम सोने की ज्वेलरी और लगभग 32 हजार रुपये नकदी चुरा ली थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत मोहन नगर थाने में दर्ज कराई थी। उस समय थाने में मौजूद प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता ने ही शिकायत दर्ज की और जांच शुरू की। 30 जून 2023 को प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता ने चोर को गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी का सामान (लगभग 2.5 लाख रुपये मूल्य की ज्वेलरी) बरामद की। लेकिन उन्होंने यह जेवरात पीड़िता को सौंपने के बजाय स्वयं अपने पास रख लिए। उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि जप्त जेवरात आरक्षी केंद्र की अलमारी में सुरक्षित रख दिए गए हैं, जबकि वास्तव में वे वहाँ जमा ही नहीं किए गए थे। इसके बाद विभागीय जांच शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि आरक्षक ने जेवरात आरक्षी केंद्र में जमा नहीं किए, बल्कि अपने पास ही रखे हुए हैं। पीड़िता की शिकायत के बावजूद मोनिका गुप्ता ने जेवरात वापस नहीं लौटाए। विभाग ने उनसे कई बार स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंततः, 4 मार्च 2025 को उनके खिलाफ मोहन नगर थाने में FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज होने के बाद से वे लगातार फरार थीं। बाद में 2 फरवरी 2026 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी महिला आरक्षक मोनिका गुप्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ गृह (पुलिस) विभाग में पहले भी ठगी का मामला सामने आ चुका था। जांच में साबित हुआ था कि उन्होंने एक व्यक्ति से उसकी बेटी को नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध राशि ली थी और अपने पद का दुरुपयोग किया था। आरोपपत्र जारी होने और अंतिम स्मरण पत्र के बावजूद उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा।