सरपंचों का कहना है कि प्रशासन को मालूम था कि पंच-सरपंच आज यहां आने वाले हैं। इसके बाद भी यहां पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। हमारा यहां अपमान हो रहा है। कल से सभी पंचायतों में तालाबंदी रहेगी। पंच-सरपंचों का प्रदर्शन: भोपाल। मध्य प्रदेश के निर्वाचित पंच और सरपंचों ने राज्य की मोहन यादव सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। प्रदेशभर के हजारों पंच और सरपंच मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचे। विभिन्न मांगों को लेकर लिंक नंबर दो स्थित सेकेंड स्टाप से मुख्यमंत्री निवास घेरने निकले पंच-सरपंच सड़क पर ही बैठ गए।सरपंचों का कहना है कि प्रशासन को मालूम था कि पंच-सरपंच आज यहां आने वाले हैं। इसके बाद भी यहां पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। हमारा यहां अपमान हो रहा है। कल से सभी पंचायतों में तालाबंदी रहेगी। इससे पहले सुबह सभी अंबेडकर मैदान में जमा हुए। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल उन्हें मनाने पहुंचे थे। सरपंचों का कहना है कि प्रशासन को मालूम था कि पंच-सरपंच आज यहां आने वाले हैं। इसके बाद भी यहां पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। हमारा यहां अपमान हो रहा है। कल से सभी पंचायतों में तालाबंदी रहेगी। लिंक रोड नंबर दो स्थित अंबेडकर पार्क में सरपंचों के 3 गुटों ने संयुक्त रूप से सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया था। सरपंचों से बात करने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे। लेकिन, सरपंच मंत्री की बात से सहमत नहीं हुए। इसके बाद वे सीएम हाउस घेराव के लिए निकल पड़े। सरपंच जैसे ही आगे बढ़े पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच, सरपंचों को बातचीत के लिए मुख्यमंत्री निवास से बुलावा भेजे जाने की बात सामने आई थी। लेकिन, बाद में सरपंच संघ के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की अफवाह फैलाई गई है। प्रदर्शनकारी सरपंचों ने कहा कि गांधी जी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना भारत के प्रत्येक गांव को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया था। गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाँधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था पर जोर दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गांधी जी के सपने को साकार करते हुए पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिए थे। उन्होंने ग्राम पंचायतों को मजबूती दी। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही ग्राम पंचायतों के सारे अधिकार छीन लिए गए। भाजपा सरकार ग्राम स्वराज की परिकल्पना के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी सरपंचों की मांग मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज 1993- 94 को पुनः पुन रूप से लागू किया जाए एवं सरपंचों को 1993-94 के पूरे अधिकार दिए जाए महिला सरपंच को शासकीय सुरक्षा प्रदान की जाये, दबंग लोंगो बिरोधियों के परेशान करने नीच हरकत करने पर कानून सुरक्षा नहीं कर पाता, यदि महिला सरपंच के पति परिवार के सदस्य साथ जाते हैं तो रोक लगाई जाती हैंग्राम पंचायतों मे रोजगार सहायक/सचिव स्थांनतरण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।मनरेगा योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जितने भी ग्राम आते हैं उसे हिसाब से प्रत्येक ग्राम में 2- 2 सुदूर सड़क पंचायत को पावर दिया जाए एवं प्रत्येक ग्राम में दो-दो सड़क खोली जाए जिससे किसान की सड़क बन सके ।सरपंचों का मानदेय 4250 से बढ़ाकर 20000 किया जाए ।टाइट अनटाइट व्यवस्था खत्म की जाए ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुरूप राशि पंचायत में लगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है किसी भी शासकीय बिल्डिंग एवं अन्य शासकीय निर्माण कार्य करने में कठिनाई आती है 15 दिन के अंदर संबंधित विभाग अतिक्रमण हटाए।ग्राम पंचायत के समस्त निर्माण कार्य एस.ओ. आर. दर बढ़ाकर पी. .डब्ल्यू.डी. के मान से किया जाए।मुख्यमंत्री लाडली बहना से बंजित सभी महिलाओं के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए एवं सरपंच बहनों को लाडली बहनों का लाभ दिया जाए।शासन द्वारा चलाई गई योजना एन.एम.एस. मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम यानी मौके पर जाकर मजदूरों के हाजरी एवं फोटो खींचकर अपलोड किया जाता है ऐसी स्थिति में नेटवर्क न होने के कारण या एप खुलने की वजह से मस्टर जीरो हो जाता है मजदूर कार्य करते हुए भी गैर हाजिर हो जाता है मोबाइल मानटरिंग सिस्टम हटाया जाए ।ग्राम पंचायत के कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता रोजगार सहायक एवं सचिव इनके मानदेय पर सरपंच के हस्ताक्षर से निकासी हो ।खेत सड़क सुदूर सड़क की स्वीकृति दी जाए एवं उनमें लगने वाले मैटेरियल जैसे मिट्टी वजरा को पंचायत से नि:शुल्क को उठाने की स्वीकृति दी जावे ।सरपंच को 30 परसेंट स्वक्षा निधि दी जाए जिसमें जरूरतमंदों को ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा दी जा सके ।आवंटित कोटा में से 20% आवास ग्राम सभा की प्रस्ताव अनुसार अती जरूर बेसहारा गरीबों को दी जाए ।जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क एवं पी.डबल्यू.डी सड़क के लिए 5 साल में दोबारा कार्य कराया जाता है लेकिन खेत सड़क में नहीं बल्कि यह तो कच्चा कार्य है इसे तो हर 2 साल में नगद राशि मरम्मत के लिए दी जाए गांव की मुख्य समस्या है ।सीजी लाइव 24 न्यूज

दुर्ग में एक करोड़ की ठगी : जीजा-साले ने तीन सराफा कारोबारियों से हड़पे 1 किलो 652 ग्राम सोना, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरारसीजी लाइव 24 न्यूज सीजी लाइव 24 न्यूज दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जीजा-साले ने मिलकर सराफा कारोबारियों से 1 करोड़ 11 लाख की ठगी की है। दुर्ग के 3 सराफा कारोबारियों ने पुलगांव थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। करीब 6 महीने बाद कोंडागांव पुलिस ने जीजा मनीष सोनी को गिरफ्तार कर दुर्ग पुलिस के हवाले किया। वहीं साला धीरज सोनी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग में सदर बाजार निवासी शाहजहां अली मलिक (53 वर्ष), प्रामित धारा (31 वर्ष) और विजय सोनी सराफा व्यवसायी से जीजा-साले ने मिलकर ठगी की है। दोनों आभूषण कारीगर हैं। सोनारों से सोना लेकर उसके बदले डिजाइनर आभूषण तैयार करने का काम करते हैं। ये दोनों ऋषभ ग्रीन सिटी पुलगांव में रहते हैं और तीनों सराफा व्यवसायियों से शुद्ध सोना लेकर उसके बदले गहने तैयार करके देने का व्यवसाय करते आ रहे थे। 8 महीने पहले दोनों ठगों ने तीनों कारोबारियों से 1 किलो 652 ग्राम सोना लिया था। उन्हें वादा किया था कि उसके बदले में नई डिजाइन के गहने बनाकर देंगे। नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच मनीष और धीरज ने सराफा व्यवसायी शाहजहां अली मलिक से 800 ग्राम 943 मिलीग्राम सोना लिया था, जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है। इसी तरह विजय सोनी से 537 ग्राम 340 मिलीग्राम और प्रामित धारा से 313 ग्राम 920 मिली ग्राम सोना लिया था। इस तरह तीनों व्यवसायियों से दोनों आरोपियों ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए कीमत का सोना लिया और उसे हड़प लिया। कारोबारियाें ने इसकी शिकातय पुलगांव थाने में की। शिकायत के बाद दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। करीब 6 महीने की फरारी के बाद 23 जुलाई को कोंडागांव पुलिस को सूचना मिली कि मनीष सोनी कोंडागांव में अपने रिश्तेदार के यहां छिपा है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और दुर्ग पुलिस के हवाले किया। वहीं उसका साला धीरज सोनी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। सीजी लाइव 24 न्यूज  

कांवड़ यात्रा पर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे दलील, तभी जज ने पूछा सवाल- कांवड़िये क्या...? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब मांगा है. नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते शुक्रवार तक जवाब मांगा है.[caption id="attachment_7765" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को नेम प्लेट मामले पर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को मानक स्वच्छता बनाए रखते हुए उनकी पसंद का भोजन परोसा जा सकता हैसीजी लाइव 24 न्यूज सिंघवी बोले- जबरन लागू करवाया जा रहा आदेशसुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि ‘ये स्वैच्छिक है. मैंडेटरी नहीं है.’ हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा, ‘वह कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक है, लेकिन जबरन करवाया जा रहा है. जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन पर फाइन लगाया जा रहा है. ये दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है. एक तरह से उनकी आर्थिक मौत के बराबर है.सीजी लाइव 24 न्यूज अभिषेक मनुसिंघवी ने इसके साथ ही ‘यहां अजीब सी स्थिति है. अगर मैं अपना नाम नहीं लिखता तब मुझे बाहर रखा जाता है, अगर मैं अपना नाम लिखता हूं, तब भी मुझे बाहर रखा जाता है.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘हजारों अपना रोजगार खो रहे हैं. इस पर देखना होगा. ये ना सिर्फ़ मुस्लिमों बल्कि दलितों को भी अलग करने का आइडिया है.’ सुप्रीम कोर्ट में जज भट्टी ने सुनाई अपनी कहानीइस पर जज एसवी भट्टी ने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा, ‘एक जगह मुस्लिम और एक हिंदू मालिक वाला होटल था. मैं मुस्लिम वाले में जाता था, क्योंकि वहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पालन होता थे.’ इसके साथ ही उन्होंने पूछ लिया, ‘कांवड़िये क्या चाहते हैं. वो भगवान शिव की पूजा करते हैं. क्या वो ऐसा चाहते हैं कि खाना कोई खास कम्युनिटी उगाये, बनाये और परोसे.[caption id="attachment_7792" align="alignnone" width="249"] Oplus_0 सीजी लाइव 24 न्यूज [/caption]सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है और तब तक के लिए किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है.